पणजी: २०२३ मध्ये मलेरियाचे एकही स्थानिक प्रकरण नसताना, गोवा मलेरियामुक्त होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत होता. मात्र भारतातील मलेरियाग्रस्त राज्यांमधून येणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांमुळे वाढत्या प्रकरणांनी मलेरियामुक्त गोव्यासाठी धोका निर्माण केला असल्याने आरोग्य तज्ञांनी या वेक्टर-बोर्न रोगाच्या संभाव्य पुनरुत्थानाचा इशारा दिला आहे.

आरोग्य तज्ञांच्या मते, गोवा हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळ असल्याने युरोपमधून येणाऱ्या पर्यटकांनाही मलेरिया होण्याची शक्यता असते. अलीकडील एका अभ्यासानुसार, गेल्या दोन दशकांत प्रथमच गोव्यात २०२३ मध्ये मलेरियाचे एकही स्थानिक प्रकरण आढळले नाही. तरीही वेक्टर-बोर्न प्रकरणांची संख्या २०२२ मध्ये ५८५ वरून २०२३ मध्ये १,२०९ पर्यंत दुप्पट झाली आहे. वाढत्या बांधकाम आणि स्थलांतरित कामगारांच्या वाढत्या संख्येमुळे पणजी,हळदोण, पर्वरी, बेतकी, कांदोळी आणि शिवोली(उत्तर गोवा) तसेच मडगाव (दक्षिण गोवा) यांसारखी क्षेत्रे वेक्टर-बोर्न मलेरियाच्या प्रकरणांची केंद्रे बनली आहेत.

२०१२ ते २०२१ दरम्यान, गोवा मेडिकल कॉलेज (GMC) मधील रुग्णांच्या नोंदीनुसार, १० टक्के प्रकरणे गोव्यात आल्यानंतर एका महिन्याच्या आत मलेरिया पॉझिटिव्ह आढळली आहेत, ज्यामुळे स्थलांतरित कामगारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थानिक प्रसार होत असल्याचे दिसून येते.

आरोग्य सेवा संचालनालय गोवा, राष्ट्रीय मलेरिया संशोधन संस्था आणि सार्वजनिक आरोग्य व समुदाय वैद्यकशास्त्र विभाग, केंद्रीय केरळ विद्यापीठ यांनी संयुक्तपणे केलेल्या अभ्यासातून ही निष्कर्ष समोर आले आहेत.

अभ्यासात असे म्हटले आहे की, "गेल्या दशकात गोव्यात स्थानिक मलेरियाचे संक्रमण झपाट्याने कमी झाले आहे आणि राज्य मलेरिया निर्मूलनाच्या लक्ष्याकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. स्थानिक प्रकरणांमध्ये मोठी घट झाली असली तरी, वेक्टर-बोर्न मलेरियाची प्रकरणे अलीकडच्या वर्षांत वाढत आहेत" तज्ञांच्या मते, गोव्याचे किनारे दरवर्षी लाखो देशी आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना आकर्षित करतात आणि गोव्यातील पर्यटन टिकवण्यासाठी वर्षभर बांधकाम कामांमध्ये मोठ्या संख्येने स्थलांतरित मजूर काम करतात.

तज्ञांचे मत आहे की, सतत सक्रिय पाळत ठेवणे, स्थलांतरित कामगारांची आणि असुरक्षित स्थानिक लोकसंख्येची लवकर तपासणी आणि त्वरित उपचार, तसेच सध्याच्या परजीवी आणि वेक्टर नियंत्रण धोरणांना कायम ठेवणे, हे गोव्याला मलेरियामुक्त ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. अभ्यासात असेही नमूद केले आहे की, गोवा सार्वजनिक आरोग्य कायदा (१९८५) नुसार, कंत्राटदारांना नियुक्त केलेल्या स्थलांतरितांची गोव्यात आल्यानंतर २४-४८ तासांच्या आत रॅपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (RDT) किंवा सूक्ष्मदर्शकाद्वारे मलेरियाची तपासणी करणे अनिवार्य आहे, जेणेकरून हेल्थ कार्ड तयार करता येईल.