Mahadayi Water Dispute म्हादई प्रवाह (प्रोग्रेसिव्ह रिव्हर अथॉरिटी फॉर वेल्फेअर अँड हार्मनी) प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आल्याने याबाबतचे सर्व अधिकार या प्राधिकरणाला मिळावेत.

केंद्र सरकार कर्नाटकला म्हादई वळविण्याच्या प्रकल्पाला पुढे जाण्याची परवानगी देऊ शकत नाही, असा दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज केला.

म्हादई प्रकरणाची आज सोमवारी तब्बल 3 वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. गोव्याचे महाधिवक्ता गोवा सरकारने नियुक्त केलेले इतर वकील आधीच दिल्लीत पोहचले आहेत.

मुख्यमंत्री म्हणाले, आम्ही आमची बाजू जोरदारपणे मांडू. आमचा सर्वोच्च न्यायालयावर तसेच केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या म्हादई प्रवाह प्राधिकरणावर पूर्ण विश्वास आहे.

कर्नाटक कोणतेही दावे करेल व यासंबंधीच्या निविदा जाहीर करेल याचा पाणी वळवल्यावर कसलाच परिणाम होणार नाही. केंद्राने या वर्षी मे महिन्यात म्हादई - प्रवाह प्राधिकरणाला सूचित केले होते.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय जल आयोगाने कळसा भंडारा भांडुरा प्रकल्पाच्या सुधारित सविस्तर आराखड्याला (डीपीआर) मंजुरी दिल्यानंतर राज्यात असंतोष उसळला होता.

त्यानंतर लगेचच राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे मागणी करत म्हादई प्राधिकरणाची मागणी केली होती. याला धरून केंद्र सरकारने प्राधिकरणाची नियुक्ती केली आहे. आता या प्राधिकरणाकडे यासंबंधीचे सर्व अधिकार द्यावेत, अशी गोवा सरकारची मागणी आहे.

मूळ विषयावर सुनावणी

आज सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई जलविवाद लवादाने पाणी वाटपासंबंधी दिलेल्या निकालावर सुनावणी होत आहे. जल न्यायाधिकरणाचा आदेश आणि म्हादई नदी कळसा-भांडुरा प्रकल्पातून वळवण्याशी संबंधित ही प्रकरणे आहेत.

गोवा सरकारने कर्नाटक विरुद्ध आणि महाराष्ट्र सरकारने गोव्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अर्जावर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.