पणजी: आगामी गोवा विधानसभा निवडणुकांपूर्वी(Goa Assembly Election) मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत(CM Pramod Sawant) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 27 मेपासून राज्य प्रशासनात भरतीवर लागू केलेली जवळपास पाच वर्षांची बंदी उठवली आहे. 2021-22 च्या अंदाजपत्रकात आर्थिक वर्षात विविध सरकारी विभागांमध्ये 11,000 रिक्त(Recruitment) जागा भरण्याचे आश्वासन दिले आहे. 

तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या नेतृत्वाखालील आधीच्या भाजपा-आघाडी सरकारने नोव्हेंबर 2016 मध्ये कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी सुलभपणे लागू केल्यामुळे भरतीवर बंदी घालण्यात आली होती, कारण त्यावेळी राज्यावर महिन्याला 47 कोटी रुपये अतिरिक्त आर्थिक भार होता.

Goa Politics: युतीच्या वाटेत नकारांचे काटे  

27 मे रोजी जारी केलेल्या कार्यालयीन निवेदनात म्हटले आहे की, “सरकारने निर्णय घेतला आहे की 22 नोव्हेंबर 2016 रोजी लागू केलेली बंदी आणि त्यासंबंधित सूचना तातडीने अंमलात आणल्या जातील.” हा आदेश सरकारी विभाग, अनुदान-मदत संस्था, स्वायत्त संस्था, कॉर्पोरेशन आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांलर (PSU) लागू होतील. 

“सरकारच्या कर्मचार्‍यांना वेतन व भत्ते संदर्भात सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी लक्षात घेता 22 नोव्हेंबर, 2016 रोजीच्या आदेशाद्वारे शासनाने भरती प्रक्रियेवर बंदी घातली होती,”असे निवेदनात म्हटले आहे. एप्रिल 2017 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वात सरकारने शैक्षणिक संस्था आणि आरोग्य क्षेत्रात भरती करण्यावरील बंदी अंशतः काढून टाकली होती. नोव्हेंबर 2016 मध्ये ही बंदी लागू होण्यापूर्वी विभागाने नियुक्तीच्या ऑफर दिलेल्या उमेदवारांच्या भरतीसदेखील परवानगी दिली होती.

बिचारे बारवाले! ऊठसूट गोवा सरकारचं त्यांच्याकडेच लक्ष 

भरतीवरील बंदी घालताना पार्सेकर सरकारने सर्व विभागांना त्यांच्या कर्मचार्‍यांच्या गरजेचे मूल्यांकन करण्याचे व या संदर्भात योग्य पुनर्रचना व सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. आरोग्य, पोलिस, लेखा इत्यादींसह विविध विभागात गेल्या काही महिन्यांत 1500 हून अधिक नोकर्‍या जाहीर केल्या आहेत.