पणजी: गोवा वाचवण्यासाठी नुकत्याच पणजीत घेण्यात आलेल्या बैठकीतील दहा महत्त्वपूर्ण मुद्यांचा समावेश असलेले निवेदन माजी मुख्य न्यायमूर्ती फेर्दिनो रिबेलो यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना सादर केले. या निवेदनाचा अभ्यास करून पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकारांशी भेटीनंतर बोलताना फेर्दिनो रिबेलो म्हणाले, "मुख्यमंत्र्यांना आम्ही दहा कलमी मागण्यांचे निवेदन सादर केले नगरनियोजन खात्याने (टीसीपी) जमीन रूपांतरणासंदर्भातील १७'अ', १७ (२) आणि ३९ 'अ' ही कलमे तत्काळ रद्द करण्याची प्रमुख मागणी आहे."

"जोपर्यंत हे कायदे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत नगर नियोजकाने ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी परिपत्रकाद्वारे जारी केलेली उताराच्या जमिनीवर विकासाला परवानगी देणारी मार्गदर्शक तत्त्वे तत्काळ मागे घ्यावी, अशीही मागणी आम्ही केलेली आहे."

मुख्यमंत्र्यांनी आमचे म्हणणे आणि मागण्या समजून घेतल्या आहेत. त्यामुळे ते यावर निश्चित तोडगा काढतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

डोंगर, शेतजमीन रुपांतरण नको

"राज्यातील डोंगर, शेतजमीन ही गोमंतकीय जनतेची मालमत्ता आहे. परंतु, नगरनियोजन खाते डोंगर आणि शेतीच्या रूपांतरास मोठ्या प्रमाणात मान्यता देत आहे. त्याचा फटका भविष्यात गोमंतकीय जनतेला सहन करावा लागणार आहे. गोव्यातील गावे वाचवायची असतील तर अशाप्रकारचा विकास नको आहे", असेही रिबेलो यांनी नमूद केले.