पणजी: पर्यावरणाच्या स्थितीचा आढावा, त्यासंबंधित योग्य धोरणांची रचना तसेच निसर्गाची हानी थांबविण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती पुरविण्यात गोव्यासह देशातील अनेक केंद्रशासित प्रदेश व राज्ये मागे पडत आहेत. यामध्ये सतत उत्सर्जन नोंद प्रणाली (सीईएमसी) डेटा उपलब्धता, पर्यावरण स्थितीचा वार्षिक अहवाल, सार्वजनिक सुनावणीची माहिती, कचरा व्‍यवस्थापन आदींची माहिती बहुतांश राज्यांनी आपल्या संकेतस्थळांवर उपलब्ध केली नाही.

‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट’च्या (सीएसई) वतीने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालातून हे सत्य समोर आले आहे. केंद्रशासित प्रदेश व राज्यांचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळे (पीसीबीएस) आणि प्रदूषण नियंत्रण समित्यांच्या (पीसीसीएस) वतीने दररोज वायू आणि पाण्याच्या प्रदूषणाचा डेटा तयार केला जातो. यासाठी एसपीसीबीएस आणि पीसीसीएस यांना वायू आणि पाण्याच्या प्रदूषणाशी निगडित माहिती जमा करणे आणि प्रसारित करणे आवश्‍यक आहे. सार्वजनिक डोमेनमध्ये अशा माहितीची उपलब्धता मंडळ व समितीच्या कामकाजात पारदर्शकता असल्याचे निश्‍चित करते. सीएसईने माहितीची देवाणघेवाण आणि डेटा उपलब्धते संदर्भात देशातील 35 सीपीसीबीएस आणि पीसीसीएसद्वारे राखलेल्या पारदर्शकतेच्या पातळीचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक अभ्यास केला. त्यानुसार 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सीईएमएस डेटा सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले होते.

महाराष्ट्रासह गुजरात, युपी देखील उदासीन : सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिल्यानंतरही अद्याप गोवा, महाराष्ट्र, जम्मू-काश्‍मीर, गुजरात, चंडीगड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या राज्यांनी हा डेटा उपलब्ध करण्यासाठी तरतूद केलेली नाही. दुसरीकडे उपलब्ध केलेल्या सीईएमएस डेटाच्या विश्र्वासार्हतेबाबतही शंका असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. त्याचबरोबर काही औद्योगिक युनिट्स नायट्रोजन ऑक्साईड, सूक्ष्म धूलिकण (पीएम) आणि सल्फर ऑक्साईडसारख्या घटकांची ऑनलाइन नोंद शून्य दाखवितात.

महत्त्वाचे निष्कर्ष

1) कोर्टाच्या आदेशाच्या पाच वर्षांनंतरही अनेक राज्यांनी सीईएमएस डेटा सार्वजनिक केला नाही

2) देशातील 50 टक्के राज्यांनी संकेतस्थळावर पर्यावरणीय स्थितीचे कधीच वार्षिक अहवाल उपलब्ध केले नाहीत.

3) केवळ महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तमिळनाडूने ई-कचरा निर्मिती आणि त्याच्या व्यवस्थापनेशी संबंधित माहिती उपलब्ध केली.