पणजी: कदंब ट्रान्स्पोर्ट कार्पोरेशनच्या (केटीसीएल) व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यांच्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे सतत दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे या मागण्या सोडविण्याचा महामंडळाचा विचारच नसल्याचे दिसते. महामंडळाच्या या चालढकलीच्या निषेधार्थ केटीसीएल चालक व कर्मचाऱ्यांनी महामंडळाच्या पर्वरी येथील मुख्यालयासमोर मंगळवारी एक दिवसीय उपोषण केले.

ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या (आयटक) संलग्न असलेल्या या कर्मचारी (employees) संघटनेच्यावतीने हे उपोषण करण्यात आले. कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांमध्ये सातव्या वेतन आयोगाचे थकीत वेतन त्वरित द्यावे, कर्मचाऱ्यांचे ३४ महिन्यांचे थकित वेतन अदा करावे या महत्त्वाच्या मागण्या अजूनही सुटलेल्या नाहीत. त्याशिवाय सर्व कर्मचारी, मॅकेनिक, वाहक, चालक आणि लिपिक यांना ज्येष्ठतेनुसार बढती द्यावी, कोणत्याही प्रकारचा त्यात भेदभाव केला जाऊ नये, १२ कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रुटी दुरुस्त करून त्यांना दोन वेतनवाढीचा लाभ देण्याची जुलै २०१२ पासूनची मागणी प्रलंबित आहे, ती मान्य करावी.

याशिवाय २००९ पासून मार्च २०२५ पर्यंतचा भविष्य निर्वाह निधी त्वरित भरावा, ईव्ही बससाठी केटीसीएलच्या चालकांचा वापर करावा, ईव्ही बसेसचा मालकी, संचालन आणि देखभालची जबाबदारी ही केटीसीएलकडे द्यावी, अशा मागणीचाही त्यात समावेश आहे.

खासगीकरणाचा आरोप!

केटीसीएलचे व्यवस्थापन केटीसीएलच्या कामकाजाचे आउटसोर्सिंग करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ‘माझी बस'' योजनेला पाठिंबा देणाऱ्या कंत्राटदारांमार्फत केटीसीएलने चालवलेल्या मार्गांवर ईव्ही बसेस तैनात करून नवीन डिझेल बस खरेदी करण्याऐवजी केटीसीएलचे खासगीकरण चालल्याचा आरोपही कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. सरकारने (Government) २८ जून रोजी मुख्यमंत्र्यांसोबत त्यांच्या सचिवालय कार्यालयात झालेल्या बैठकीत मान्य झालेल्या विषयाची अंमलबजावणी होत नसल्‍याचा आरोपही त्यांनी केला.