पणजी: गोव्यात लैंगिक तस्करीची बळी ठरलेल्या केनियातील एका महिलेच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने ५० हजार रुपयांची अंतरिम नुकसानभरपाई मंजूर केली आहे. हा निर्णय गोव्यासाठी पहिलाच असून, अन्य पीडित महिलांसाठीही हा खटला प्रेरणादायी ठरेल, असे मत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे.

केनियातील या महिलेला रोजगाराचे आमिष देऊन गोव्यात आणले गेले होते. मात्र, प्रत्यक्षात तिला जबरदस्तीने व्यावसायिक लैंगिक शोषणासाठी भाग पाडण्यात आले. गोवा क्राईम ब्रँचने ‘अर्ज’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या माहितीच्या आधारे ३ मार्च २०२५ रोजी कारवाई करून पीडितेला वाचवले.

या प्रकरणात १३ मे २०२५ रोजी ‘अर्ज’ संस्थेच्या उपसंचालिका जुलियाना लोहार यांनी २०१८ सालच्या ‘गोवा नुकसानभरपाई योजना - लैंगिक अत्याचार व इतर गुन्ह्यांतील महिला पीडितांसाठी’ अंतर्गत नुकसानभरपाईसाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव व न्या. शांतश्री एस.एस. कुचडकर यांनी ८ जुलै २०२५ रोजी आदेश देत ५० हजार रुपयांची अंतरिम रक्कम मंजूर केली.

या निर्णयाआधी पीडित महिलेची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चौकशी करण्यात आली. या प्रक्रियेदरम्यान तिने दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, ती आंतरराष्ट्रीय मानव तस्करीची बळी आहे. तिची फसवणूक करून भारतात नेण्यात आले आणि नंतर शारीरिक व मानसिक अत्याचार करत लैंगिक व्यापारात ढकलण्यात आले.

तिला सतत मारहाण, धमक्या व आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. तिच्यावर कुटुंबाची जबाबदारी असून तिच्या एका अल्पवयीन मुलीची देखील काळजी तिला घ्यावी लागते. या पार्श्वभूमीवर तिला तातडीने पुनर्वसनाची गरज असल्याचे तिने नमूद केले.वाचवल्यानंतर पीडितेने आपल्या देशातील दूतावासाशी संपर्क साधला. दूतावासाने तिला ‘अर्ज’ संस्थेचा संपर्क दिला. या संस्थेच्या माध्यमातून ती गोवा क्राईम ब्रँचपर्यंत पोहोचली. तिचे सुटका केल्यानंतर ‘अर्ज’ संस्थेच्या सहकार्याने आणि केनियातील स्थानिक संस्थांच्या मदतीने तिला परत मायदेशी पाठवण्यात आले. सध्या तिचे केनियामध्येच पुनर्वसन सुरू आहे.

नुकसानभरपाईची प्रक्रिया आदर्शवत

‘अर्ज’ संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, ही नुकसानभरपाई पीडितेच्या नवजीवनासाठी मदतीचा मोठा हात ठरेल आणि कायदा व न्याय यंत्रणेबद्दल तिचा विश्वास परत मिळवण्यास मदत होईल. पीडित महिलेनेदेखील आपली सुटका करणाऱ्या पोलिसांचे आणि नुकसानभरपाई मंजूर करणाऱ्या न्यायालयाचे आभार मानले आहेत.

ही घटना केवळ एका पीडितेच्या मदतीपुरती मर्यादित न राहता, मानव तस्करीच्या विरोधात कायदा व सामाजिक संस्थांचा समन्वय कसा प्रभावी ठरू शकतो, याचे उदाहरण बनली आहे. गोव्यासह देशभरातील अशा प्रकरणांमध्ये ही प्रक्रिया आदर्श ठरू शकते.