Mahadayi Water Dispute: गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी नियोजित म्हादई व्याघ्र प्रकल्प अडथळा बनत आहे, अशी कबुली केंद्रीयमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आज दिली. पण हा प्रकल्प पुढे नेण्यावर ते ठाम आहेत.

या कबुलीनंतर पर्यावरण कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांनी सरकारवर टीका करत आता तरी शहाणे व्हा आणि तातडीने म्हादई व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करा, अशी मागणी केली आहे.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या सुधारित प्रकल्प आराखड्याला (डीपीआर) मंजुरी दिल्यानंतर राज्यात खळबळ उडाली होती.

म्हादई अभयारण्य व त्याच्या आजूबाजूचा परिसर व्याघ्र क्षेत्र घोषित करण्याचा निवाडा खंडपीठाने देत त्याची अधिसूचना निवाडा दिल्यापासून जारी करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. या निवाड्यानंतर महिना उलटत आला आहे, तरी अजून सरकारकडून ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत.

आतातरी शहाणे व्हा: राजेंद्र केरकरांचा सल्ला : म्हादईवरील प्रस्तावित कळसा-भांडुरा प्रकल्प रद्द करण्यासाठी व म्हादई अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प जाहीर करण्यासाठी आपण गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्नशील आहे.

म्हादई अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प म्हणून जाहीर झाल्यास कर्नाटकाला हा प्रकल्प पुढे नेता येणार नाही. सध्या गोव्याची याबाबत दुहेरी भूमिका स्पष्ट होत आहे.

गोवा सरकारने कर्नाटकला पाठवलेल्या पत्रात कळसा-भांडुरा प्रकल्प व्याघ्र कॉरिडोरमध्ये येत असल्याचे कारण सांगून या प्रकल्पांना संमती नाकारली आहे, तर दुसरीकडे उच्च न्यायालयाने निर्देश देऊनही सरकार याबाबत अंमलबजावणी करताना दिसत नाही, असे मत पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केले.

तसेच केंद्रीयमंत्र्याच्या कबुलीनंतर त्यांनी सरकारवर टीका करत आता तरी शहाणे व्हा आणि तातडीने म्हादई व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करा, अशी मागणी केली आहे.

कर्नाटकची भीती हाच आमचा बचाव

म्हादईच्‍या रक्षणार्थ व्याघ्र प्रकल्प हा एकमेव बचाव आहे, असा मुद्दा आम्ही विधानसभेत उठवला होता. कर्नाटकचा लोभ आणि गोव्याचे भवितव्य यांच्यामध्ये वाघ महत्त्‍वपूर्ण ठरतो. गोवा सरकारने हे समजण्‍याची गरज आहे.

भाजप आणि गोवा सरकार कर्नाटकाला मदत करत आहे, अशी प्रतिक्रिया गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई यांनी दिली.

व्‍याघ्र क्षेत्र संदर्भात उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय वनमंत्र्यांनी घेतला आहे. या व्याघ्रक्षेत्रामुळे राज्यातील खाण व्यवसायावर कोणताही परिणाम होणार नाही.

कर्नाटकच्या डीपीआरला दिलेली मान्यता रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या विशेष याचिकेवर बाजू मांडण्यासंदर्भातचा अभ्यास सध्या सुरू आहे.

- देविदास पांगम, ॲडव्होकेट जनरल

६ नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष :

राज्य सरकारने या डीपीआर मंजुरीच्या विरोधात केंद्राकडे धाव घेत सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे.

यापूर्वी म्हादई जलविवाद लवादाने २०१८ मध्ये दिलेल्या पाणीवाटपाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आणि जलविवाद लवादाकडे हा खटला प्रलंबित असताना केंद्रीय जल आयोगाने मंजुरी कशी दिली?

ती मंजुरी माघारी घ्यावी अशी भूमिका घेतली आहे. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी ६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी होणार आहे.