पणजी: एकीकडे नोकरभरतीचे कथित भ्रष्टाचाराचे प्रकरण (Goa Job Scam) गाजत आहे. तर दुसरीकडे गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ आर्थिक संकटात असतानाही तिच्यावरील राजकीय धेंडांना महत्त्वाची 34 पदे भरण्याची घाई झाली आहे. काल बुधवारी त्यासंदर्भातील निर्णयाला अध्यक्ष ग्लेन टिकलो व व्यवस्थापकीय संचालक चैतन्य प्रसाद (आयएएस) यांच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
‘ही पदे अनेक कालावधीपासून भरायची (Job Recruitment) होती. महामंडळाच्या संचालक बैठकीत तीन दिवसांपूर्वी या पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया आम्हाला ऑनलाईन पद्धतीने करायची आहे’, अशी माहिती आयडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक चैतन्य प्रसाद यांनी आज ‘गोमन्तक’ला दिली. महामंडळावर सदस्य असलेले गोवा उद्योग संघटनेचे (Goa Industries Association) अध्यक्ष दामोदर कोचकर यांनी ही नवीन पदे भरावयाची
प्रक्रिया सुरू झाल्याचे मान्य केले. महामंडळाच्या पुढच्या बैठकीत या निर्णयाला दुजोरा मिळणार आहे. दरम्यान, उद्योग संघटनेचे माजी अध्यक्षांनी यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले, की ऑनलाईन (Online) पद्धतीने नवीन पदे भरण्यात येणार असून निवडणुकीपूर्वी (Election) या उमेदवारांना नियुक्तिपत्रेही देण्याचा घाट आहे. मात्र, तसे काही होणार नाही. कदाचित नियुक्तिपत्रे आम्ही निवडणुकीनंतर देऊ शकतो, अशी माहिती चैतन्य प्रसाद यांनी दिली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आज अध्यक्षांबरोबर त्यांची बैठक झाल्यानंतर काही तासांतच त्यांची दादरानगर हवेलीला बदली झाल्याचा आदेश त्यांना मिळाला.
महामंडळात यापूर्वीच मोठी खोगीरभरती
आश्चर्य म्हणजे उद्योग संघटनेने महामंडळात नवीन पदे घेण्यास यापूर्वी तीव्र विरोध दर्शविला होता. महामंडळात यापूर्वीच मोठी खोगीरभरती झाली आहे आणि विद्यमान कर्मचाऱ्यांनाच पगार देण्याची पंचाईत होते एवढे तिचे अर्थकारण डबघाईस आले आहे. याबद्दल उद्योग संघटनेने महामंडळाला सबुरीचा सल्ला देताना कर्मचाऱ्यांच्या पदांमध्ये सुसूत्रता निर्माण करण्याचे आवाहन केले होते. परंतु, अध्यक्ष टिकलो यांना निवडणुकीपूर्वी ही पदे भरून पाठीराख्यांना खूष करण्याची घाई झाली आहे, अशी टीका संघटनेच्या माजी अध्यक्षाने केली.
गैरव्यवहारांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात
साबांखात नवीन पदे भरताना 40 ते 45 लाख रुपये घेतल्याच्या आरोपामुळे आयडीसीमधील पदेही वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत. आयडीसी अाधीच गैरव्यवहारांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. एसईझेडसाठी दिलेले भूखंड परत मिळविण्यात आल्यानंतर त्यांचा लिलाव करण्यात आला. हा निधी पगारावरच खर्च होऊ शकतो, अशी माहिती मिळाली. दुसऱ्या बाजूला ज्यांना भूखंड देण्यात आले त्यांच्याकडे काहीजण फोन करून कमिशन मागत असल्याचा आरोप होत आहे. असे 35 भूखंड लिलावासाठी तयार असले तरी त्यांच्या किमती तसेच कमिशनमुळे उद्योजक पुढे येत नसल्याचा आरोप आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.