गोवा सरकारने जैवविविधता धोरण आणि कृती आराखडा (GSBSAP) तयार करण्यासाठी समिती नेमली आहे. जैवविविधता धोरण आणि कृती आराखडा तयार करणे हा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा एक उपक्रम आहे. या पार्श्वभूमीवर गोवा सरकार सक्रिय झाले आहे. जैवविविधतेचे संवर्धण होणे आवश्यक आहे. हा विषय संवेदनशीलपणे हाताळणे आवश्यक आहे. याचे महत्त्व ओळखत राज्यसरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या समितीत 45 सदस्य असणार आहे.

(Goa is the first state in the country to draw up a Biodiversity Action Plan)

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जैवविविधतेवर काम करणारा प्लॅटफॉर्म म्हणजे IUCN च्या 2020 नंतरच्या जागतिक जैवविविधता फ्रेमवर्कवर आधारित या योजनेची आखणी केली आहे. या प्रमाणे आखणी करणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य आहे. या पार्श्वभूमीवर गोवा राज्य जैवविविधता मंडळ (GSBB) ने योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी नागरिकांकडून याबाबत हरकती मागवल्या आहेत.

जैवविविधता संवर्धन आणि शाश्वत वापर करण्यामध्येच मानवाची भरभराट

पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्यात मानवाची मोठी हानी असून याऐवजी नैसर्गिक स्त्रोतांचा मर्यादित वापर आणि राक्षसी लुट ही मानवाला कायमचा झटका देणारी आहे. त्यामूळे या नैसर्गिक संसाधनांचा वापर विचारपूर्वक आणि पूढील पिढ्यांना ही वापरता येईल यासाठी ही कृती आराखडा महत्त्वाची भुमिका निभावेल म्हणूनच जैवविविधता संवर्धन आणि शाश्वत वापर करण्यामध्येच मानवाची भरभराट आहे.

गोव्यातील स्थानिकांनी यावर आपला अभिप्राय द्यावा

याबाबत गोव्यातील स्थानिकांनी यावर आपला अभिप्राय देणे आवश्यक आहे. ज्याच्यामूळे जैवविविधता संवर्धनाच्या दिशेने नूतनीकरणाच्या प्रवासाचा एक भाग होऊ शकणार आहेत. यासाठी एक प्रश्नावली तयार केली गेली आहे. या प्रश्नावलीचा उद्देश जैवविविधता संवर्धन आणि गोव्यातील तिची स्थिती यावर आधारित तुमची माहिती, कल्पना आणि सूचना मिळवणे हा आहे. त्यासाठी goanbiodiversity@gmail.com हा ईमेल वापरता येणार आहे.

जैवविविधता व्यवस्थापन कृती समिती नेमकं काय करणार ?

जैवविविधता व्यवस्थापन कृती समिती 'साधनसंपत्ती आणि उपजीविका यांची सांगड घालून निसर्गाचे संवर्धन करणे अशी ही संकल्पना आहे. जसं आंबा खायला मिळतो म्हणून आंब्याच्या झाडाचे संवर्धन व संरक्षण केले जाते. अशाच पद्धतीने लोकांना निसर्गाचे संवर्धन करण्यास प्रवृत्त करण्यावर या समितीद्वारे भर दिला जाईल.

'जैवविविधता व्यवस्थापन समिती प्रत्येक गावात ग्रामस्थांसोबत सल्लामसलत करतील. मसुदा आराखडा तयार झाल्यानंतर दक्षिण आणि उत्तर गोव्यातील नागरिकांसोबत चर्चा करून योजना तयार केली जाईल. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या वतीने सर्व राज्यांना विस्तृत आराखाडा दिला असून, त्याप्रमाणे योजना तयार केली जाईल.' असे कदम यांनी नमूद केले.

गोव्यात असणारा असा कृती आराखडा कोणत्या विषयावर भर देणार ?

गोव्यात असणारा असा कृती आराखडा आहे. पण तो मुख्यत्वे राज्याच्या जैवविविधतेसाठी तयार केलेला सूक्ष्म दस्तऐवज आहे. नवीन आराखडा 'निसर्ग संवर्धन प्रक्रिया आणि सहभाग' यासाठी सामान्य नागरिकांना दिशादर्शक ठरणार आहे.

यामध्ये किनारपट्टी, सागरी आणि असुरक्षित परिसंस्थांच्या जैवविविधतेचे संवर्धन, ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी शाश्वत विकास नियोजन, हवामान बदल, पारंपारिक ज्ञान, मध्य-सपाट प्रदेश, वनक्षेत्र आणि कृषी जैवविविधता अशा प्रकरणांचा समावेश असेल.