Goa News: गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (जीआयडीसी) हिशेबात सेझ प्रकरणी झालेल्या चुकीमुळे 17 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे कॅग अहवालात उघड झाले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी याची स्वेच्छा दखल घेतली असून ते चौकशी करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

31 मार्च 2020 मध्ये कॅगच्या अहवालात हिशेबात झालेली चूक दाखविण्यात आली होती. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचा आदेश दिला आहे. कॅग अहवाल सार्वजनिक लेखा समिती (पीएसी) समोर मांडला गेला आहे. समितीच्या शिफारशीवरून चौकशी होण्याची शक्यता आहे; कारण ही गंभीर बाब आहे.

हिशेबात झालेल्या चुकीमुळे जीआयडीसीने सेझ प्रकरण मिटविण्यासाठी पाच कंपनींना 17.32 कोटी रुपये अतिरिक्त दिल्याचे समजते. सेझ प्रकरणात 256.57 कोटी रुपये रक्कम कंपन्यांना मोबदला म्हणून देण्याचे निश्‍चित झाले होते.

त्यात सात सेझ जमिनी दिलेल्यांना बांधकाम परवाने शुल्क आणि परवाने शुल्काची पोचपावती देण्यात झालेल्या विलंबावर व्याज दिले जाईल, असे ठरले होते. जीआयडीसीने हिशेबात चूक केली; परंतु कायदेशीर मार्गाने ती दुरुस्त करण्याचा प्रयत्नही केला नाही. त्यामुळे अतिरिक्त 17.32 कोटी रुपये कंपन्यांना देण्यात आले आहेत.