पणजी: जवळपास तीन दशकांपूर्वी झालेल्या चुकीच्या वेतन निश्चितीचे कारण पुढे करून निवृत्त कर्मचारी साईनाथ पावसो यांच्या ‘ग्रॅच्युइटी’मधून बेकायदेशीरपणे वसूल केलेले ३ लाख ६८ हजार ७२९ रुपये परत करण्याचा आदेश गोवा मानवाधिकार आयोगाने पेयजल विभागाला दिला आहे.

आयोगाने केवळ मूळ रक्कम परत करण्याचाच नव्हे, तर त्यावर व्याजासह भरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार, वसुली केलेली संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराला १ सप्टेंबर २०२५ पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत वार्षिक ६% व्याजासह परत करावी लागणार आहे.

सांगे येथील रहिवासी असलेले आणि जलपुरवठा विभागात ‘गट-क’ पदावर इलेक्ट्रिशियन म्हणून कार्यरत असलेले साईनाथ पावसो यांनी ही तक्रार दाखल केली होती. ते १९९६ पासून विभागात सेवा बजावत होते आणि ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी ते निवृत्त झाले. मात्र, निवृत्तीनंतर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये त्यांना विभागाकडून एक नोटीस बजावण्यात आली.

१९९६ मधील त्यांच्या नियुक्तीच्या वेळेपासूनच वेतन निश्चिती चुकीची झाली होती, असा दावा करत विभागाने त्यांच्या ‘ग्रॅच्युइटी’मधून ३,६८,७२९ रुपयांची ‘ज्यादा रक्कम’ कापून घेतली होती. आयोगाचे सदस्य डेस्मंड डिकॉस्टा आणि प्रमोद कामत यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

विभागाची ही वसुली प्रस्थापित कायद्याचे उल्लंघन करणारी असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. हा प्रकार विभागाच्या स्वतःच्या चुकीमुळे तब्बल २९ वर्षे सुरू होता, त्यात तक्रारदार कर्मचाऱ्याची कोणतीही चूक नव्हती, असे आयोगाने नमूद केले. विभागाला या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आणि केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.