पणजी: सत्तरी तालुक्यातील झर्मे गावात नळाच्या पाण्यात अळ्या सापडल्याच्या गंभीर घटनेची दखल घेत गोवा मानवाधिकार आयोगाने सार्वजनिक बांधकाम खाते (पीडब्ल्यूडी) व आरोग्य खात्याला व्यापक सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच प्रत्येक ग्राहकाच्या वॉटर मीटरची तीन महिन्यांतून एकदा तपासणी करण्याची नियमावली तयार करण्याचे आदेश ‘पीडब्ल्यूडी’ला दिले आहेत.

मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती भारत देशपांडे, सदस्य डेस्मंड डिकॉस्टा आणि प्रमोद कामत यांच्या पीठाने हा आदेश दिला आहे. जून २०२६ च्या सुरवातीला झर्मे येथे पिण्याच्या पाण्यात अळ्या आढळल्याच्या तक्रारीनंतर स्थानिक वृत्तपत्रांमधील बातम्यांच्या आधारे आयोगाने ही कारवाई केली होती. आयोगाच्या अहवालानुसार, तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पथकाने ९ जून २०२६ रोजी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली.

दाबोस येथील मुख्य जलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि वितरण व्यवस्था सुरळीत असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले.संबंधित पालिकेचे मीटर अंशतः मातीत गाडले गेले होते आणि ओव्हरहेड टाकीला जोडलेली पाईप जमिनीवरील धुण्याच्या जागेच्या संपर्कात होती, ज्यामुळे दूषित घटक पाण्यात शिरण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. ९ आणि १० जून रोजी घेतलेल्या पाण्याचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासले असता ते पिण्यायोग्य असल्याचे निष्पन्न झाले.

तरीही खबरदारीचा उपाय म्हणून झर्मे येथील ५० घनमीटर क्षमतेची पाण्याची टाकी पूर्णपणे साफ करून निर्जंतुक करण्यात आली. घरातील जमिनीखालील व ओव्हरहेड टाक्या नियमित साफ ठेवण्याबाबत सरकारने व्यापक मोहीम राबवावी. ग्राहकांनी पाण्याच्या टाक्यांची झाकणे व्यवस्थित बंद ठेवणे बंधनकारक असेल, अशा सूचना आयोगाने केल्या आहेत. तसेच पंचायत आणि नगरपालिकांनी नोटीस बोर्ड, दवंडी व सोशल मीडियाद्वारे स्वच्छता नियमांची प्रसिद्धी करावीन असेही स्पष्ट केले.

कृती अहवाल सादर करा!

आयोगाने याप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मुख्य अभियंता, आरोग्य खात्याचे सचिव आणि वाळपई येथील साहाय्यक अभियंता यांना ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत या शिफारसींवर काय कारवाई केली किंवा प्रस्तावित आहे, याचा कृती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.