पणजी: साळावली धरणालगतच्या गावांमध्ये निर्माण झालेल्या पाणी टंचाईची गोवा राज्य मानवाधिकार आयोगाने स्वेच्छा दखल घेऊन चौकशी सुरू केली आहे.

याप्रकरणी आयोगाने गोव्याचे मुख्य सचिव, पेयजल विभागाचे मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मुख्य अभियंता आणि घोगळ हाऊसिंग बोर्ड, जलसंसाधन खात्याच्या ‘वर्क डिव्हिजन-१४’चे कार्यकारी अभियंता यांना नोटीस जारी करून १३ रोजी कार्यालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

‘साळावली धरणाजवळ राहणारे ग्रामस्थ पिण्याच्या पाण्यासाठी ४ किलोमीटर चालतात’, असे वृत्त वर्तमानपत्रांमध्ये आल्यावर आयोगाने याची स्वतःहून दखल घेतली. विशाल धरणालगत राहूनही स्थानिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी कसा संघर्ष करावा लागत आहे, हे या वृत्तातून समोर आले होते. मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्या. भारत देशपांडे यांच्या आदेशानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी १३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सविस्तर उत्तरासह सुनावणीसाठी उपस्थित रहावे, असे निर्देश दिले आहेत.

आयोगाने प्रतिवादींना स्वतः किंवा अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. जलसमृद्ध भागातील नागरिकांना मूलभूत पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित ठेवणाऱ्या प्रशासकीय आणि विकासात्मक त्रुटींवर या मानवाधिकार आयोगाच्या कारवाईमुळे प्रकाश पडला आहे.