पणजी: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे सौरक्षण करण्यासाठी गोवा मानवाधिकार आयोगाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि त्याअंतर्गत विविध महसूल न्यायालयांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शनिवारी काम करण्यास सांगण्यात आले आहे, मात्र त्यासाठी कोणतीही भरपाई रजा दिली जात नसल्याने हा आदेश नियमांचे उल्लंघन करतो, असे स्पष्ट करत गोवा मानवी हक्क आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना हा आदेश सुधारण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि त्याअंतर्गत बार्देश, पेडणे, तिसवाडी, डिचोली व सत्तरी तालुक्यातील महामंडळ कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांनी यासंदर्भात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर आयोगाने ४ डिसेंबर २०२४ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना उत्तर देण्यास सांगितले. १० जानेवारी २०२५ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी उत्तर सादर केले. प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी विशेष महसूल न्यायालये सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते, त्यानुसार काम सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांचे हक्क डावलले जाऊ नयेत म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३० ऑक्टोबर २०२४ रोजी जारी केलेले परिपत्रक सुधारावे आणि शनिवारी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नियमाप्रमाणे भरपाई रजा द्यावी, असे निर्देश दिले आहेत.

मानवी हक्क आयोगाने आपल्या शिफारशी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवल्या असून ३० दिवसांच्या आत म्हणजे २८ मार्च २०२५ पर्यंत या निर्णयावर उत्तर द्यावे, असे आदेश दिले आहेत. मानवाधिकार आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष डेसमंड डी’कोस्टा आणि सदस्य प्रमोद व्ही. कामत यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत २६ फेब्रुवारी रोजी हा अहवाल जारी केला.

"सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुट्टीच्या दिवशी काम करावे लागल्यास, त्यांना भरपाई रजा देणे आवश्यक आहे. हे नियम केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या १९७६ च्या कार्यालयीन ज्ञापनात आणि १९७२ च्या केंद्रीय नागरी सेवा नियमांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे," असे आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

"सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण टाकणे योग्य नाही." असे आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष डेसमंड डी’कोस्टा यांनी सांगितले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ कार्यालयीन ज्ञापनात सुधारणा करून, शनिवारी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना भरपाई रजा देण्याची तरतूद करावी, असे आदेश आयोगाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.