Panaji News : पणजी, राज्यात सामान्य जनतेला न्याय देणाऱ्या गोवा मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्षपद गेल्या आठ महिन्यांपासून रिक्त आहे. या आयोगाकडे नागरिकांची सुमारे ५०० प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

यासंदर्भात गोवा फॉरवर्ड पक्षाने मुख्य सचिवांच्या निदर्शनास आणून देऊनही पद भरण्याबाबत हालचाली झाल्या नाहीत. त्यामुळे या आयोगाच्या रिक्त असलेल्या अध्यक्षपदी लवकरात लवकर नियुक्ती करण्यात यावी.

अन्यथा पर्वरी येथील सचिवालयावर धडक द्यावी लागेल, असा इशारा गोवा फॉरवर्ड पक्षाने दिला.

पणजीतील पक्ष कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना दुर्गादास कामत म्हणाले की, गोवा मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्षपद निवृत्त न्यायमूर्ती उत्कर्ष बाक्रे यांची मुदत फेब्रुवारी २०२३ मध्ये संपल्यानंतर रिक्त झाले होते.

यासंदर्भात पक्षाचे अध्यक्ष तथा आमदार विजय सरदेसाई यांनी हे पद भरण्याची मागणी करणारे पत्र मुख्य सचिवांना दिले होते. आयोगावर अध्यक्षच नसल्याने सुमारे ५०० हून अधिक प्रकरणे तशीच पडून आहेत.

त्यामुळे त्वरित अध्यक्षांची नियुक्ती करावी, अशी विनंती केली होती. मात्र, आजपर्यंत हे पद रिक्त असून सरकारकडून काहीच हालचाली होत असलेल्या दिसत नाहीत. त्यामुळे दिवसेंदिवस आयोगाकडे तक्रारींची संख्या वाढत आहे.

दाद कोठे मागायची?

हल्लीच काही दिवसांपूर्वी एका शिक्षकाने अल्पवयीन विद्यार्थ्याला मारहाण केल्याचा प्रकार घडला. शिक्षकाने मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्यानंतरही त्यासंदर्भात आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली.

या शिक्षकाविरुद्ध कारवाई होण्यास पोलिसांकडून उशीर झाला. हा विद्यार्थी दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळात उपचार घेत आहे. त्यामुळे मानवी हक्काचे उल्लंघन झाले तर दाद कोठे मागायची, असा प्रश्‍न सामान्य जनतेसमोर उपस्थित होत आहे, असे कामत म्हणाले.

अंत्योदय तत्त्वावर चालणाऱ्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या सरकारला सामान्य जनतेच्या समस्या सोडवण्यास वेळ नाही. अशा परिस्थितीत लोकांना मात्र आयोगाअभावी तक्रारी दाखल करूनही त्यावर न्याय मिळण्यास महिनोंमहिने वाट पाहावी लागत आहे.

या सरकारने सार्वजनिक गाऱ्हाणी विभाग बंद केल्यातच जमा आहे. लोकायुक्तांनी केलेल्या शिफारशींकडे हे सरकार जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहे तसेच त्याची गंभीर दखल घेत नाही.

- दुर्गादास कामत, नेते, गोवा फॉरवर्ड