पणजी ः राज्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादईचे पाणी वळविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली, तरी बांधकाम सुरूच ठेवून ते वळविण्यात आले. म्हादईचे किती प्रमाणात पळविण्यात आले आहे, तसेच कर्नाटकने केलेल्या या अवमानप्रकरणी सरकारने काय कृती केली आहे. म्हादईप्रश्‍नी सद्यःस्थिती काय आहे तसेच विशेष याचिका सादर करण्यास विलंब का? या प्रश्‍नांवर उत्तर देण्यास सरकार अपयशी ठरले. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याने अहवाल उघड करता येणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यानी सांगून थेट उत्तर देण्यास बगल दिली.
म्हादईसंदर्भात सरकार प्रयत्न करत असल्याचे वारंवार भासवून जनतेची फसवणूक करत आहे, असा आरोप आमदार खंवटे यांनी केला. जलसंपदामंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिग्ज यांनी उत्तर देताना कर्नाटकने म्हादईचे (karnataka) (Mhadai Water) पाणी वळविल्याची कबुली दिली, मात्र ठोस उत्तर न देता म्हादईची पूर्ण पाश्‍वभूमी सांगण्यास सुरवात केल्याने विरोधकांनी त्याला हरकत घेतली. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी त्यामध्ये हस्तक्षेप करत सरकार म्हादईबाबत गंभीर आहे. विशेष याचिकेवर येत्या ८ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात (high court) तर दुसऱ्या अवमान याचिकेवर २ ऑगस्टला सुनावणी असल्याचे प्रश्‍नोत्तर तासावरील चर्चेवेळी सभागृहात उत्तर दिले.

कर्नाटकाने म्हादई नदीचे पाणी पळवले हे खरे आहे. पण किती पाणी‌‌ पळवले, हे आताच सांगता येणार नाही.‌ पावसाळ्यात जास्त पाणी जाते, तर उन्हाळ्यात कमी पाणी जाते, असे जलसंपदा मंत्री रॉड्रिग्ज यांनी आज विधानसभेत सांगितले. फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी पुढील निवडणुकीपूर्वी हा प्रश्न सोडवणार‌ काय अशी विचारणा केली. या प्रकरणासाठी तटस्थ क्षेत्र असते त्याचे काय झाले. अवमान याचिकेवरील सुनावणीला ‘तारीख पे तारीख’ दिली जात आहे, असा आरोप केला. जलसंपदामंत्र्यांनी न्यायालयाबाहेर सरकार काय करू शकते ते विरोधी आमदारांनी सुचवावे असे नमूद केले. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पाणी वळवल्याप्रकरणी अहवाल दिला आहे मात्र तो न्यायप्रविष्ट असल्याने उघड करता येणार नाही अशी भूमिका घेतली. म्हादई जलतंटा लवादासमोर सुमारे ११२ वेळा सुनावणी झाल्या. कर्नाटकने बेकायदेशीररित्या म्हादईचे पाणी वळविल्यानंतर हा प्रकार केंद्र सरकार तसेच सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका सादर करून निदर्शनास आणून देण्या आला आहे. कोविड महामारीमुळे याचिकेवरील सुनावणी झालेली नाही, असे मंत्री फिलीप नेरी म्हणाले. (filip neri) ज्या वकिलांनी लवादासमोर हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला नाही त्यांना या प्रकरणातून वगळण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तिन्ही राज्यांना संयुक्त तपासणी करून अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते मात्र कर्नाटकने त्याला हरकत घेतल्याने प्रत्येक राज्याने वैयक्तिक अहवाल सादर केले. गोवा सरकारनेही अहवाल सादर केला आहे, तो सभागृहात उघड करता येत नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. म्हादईचे पाणी आटल्याने मांडवी नदीचे पाणी तेथील पात्रात पोहचून क्षारयुक्तता वाढली आहे. मे महिन्यात त्याची तपासणी करणे आवश्‍यक होते, ती करण्यात आली नाही. ती किती प्रमाणात वाढली आहे. त्याचा अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्याची मागणी आमदार रोहन खंवटे यांनी केली. हा अहवाल जलशक्ती मंत्रालयामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाईल, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यानी दिले.