Goa Housing Board Intervenes to Curb Rising Housing Costs by Providing Affordable Land

पणजी: गोवा गृहनिर्माण मंडळ आता भूखंड सरकारी दराने उपलब्ध करणार आहे. महसूल खात्याने गावासाठी निश्चित केलेल्या दराने या भूखंडांची विक्री होणार आहे. मंडळाने यासाठी नियम दुरुस्ती केली आहे. त्यानुसार आता बाजार दरापेक्षा सरकारी दर हा मूळ दर आकारून भूखंडांचा लिलाव पुकारण्यात येणार आहे.

त्याशिवाय भूखंड व सदनिका, दुकानांसाठी आलेले अर्ज जास्तीत जास्त ३० दिवसांत निकाली काढले जाणार आहेत. मंडळाने अलीकडेच काही नियमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत, ज्यामुळे घर खरेदीदारांना काही फायदे मिळू शकतात. नवीन नियमांनुसार, स्थानिक रहिवाशांसाठी ३० टक्के घरांचे आरक्षण ठेवण्यात येणार आहे. तसेच, दिव्यांग व्यक्तींना ५ टक्के घरे राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गोव्यात घरांचे वाढते दर आणि स्थानिकांसाठी घरांचा तुटवडा लक्षात घेऊन हे बदल करण्यात आले आहेत.

या योजनेच्या अंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात ५०-१०० परवडणारी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यांची किंमत सुमारे १०-१५ लाख रुपयांपर्यंत असेल. याशिवाय, गोव्यातील ओसीआय कार्डधारकांनाही घरांसाठी अर्ज करण्याची संधी दिली आहे, परंतु त्यासाठी आवश्यक परवानगी घेतली जाईल.

घरांसाठी अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने आहे, ज्यामध्ये अर्जदारांना नोंदणी शुल्क भरावे लागेल आणि यशस्वी अर्जदारांना घरांच्या निवडीसाठी ई-लॉटरी किंवा ई-लिलाव प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात येईल. ही घरे घेण्याच्या इच्छुकांसाठी गोवा हाउसिंग बोर्डाने आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आणि नियमीत केलेली प्रक्रिया सुरू केली आहे.