मोरजी : मोप आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (Mopa Airport) क्षेत्रातील १४ धनगर कुटुंबांना जीएमआर कंपनीने (GMR Compony)बांधून दिलेल्या घरांना (Houses) धोका निर्माण झाला आहे. शिवाय ही घरे अजूनही या कुटुंबांच्‍या नावावर झालेली नाहीत. आजही विमानतळ प्राधिकरणाच्‍या नावे त्‍यांना विजेची बिले (Light Bill) येतात. या १४ कुटुंबांना विमानतळ प्राधिकरणाने १०० चौरस मीटर जागेत घरे बांधून दिलेली आहेत. मात्र विस्तारीत कुटुंबांना ही जागा कमी पडत आहे. अगोदर त्यांची जी घरे मोप पठारावर होती, ती विस्तारीत होती. मात्र नवीन घरे लहान असून, ती जास्‍त सदस्‍य असलेल्‍या कुटुंबांना गैरसोयीची ठरत आहेत. विशेष म्‍हणजे अजूनही ही घरे या लोकांच्‍या नावावर झालेली नाहीत.

१७ डिसेंबर २०१५ रोजी नागरी उड्डाण संचालक डॉ. एस. शानबाग यांच्या सहीनुसार प्रत्‍येकी १००० चौरस मीटर जागा धनगर समाजासाठी देण्यासाठी लेखी पत्र दिले होते. मात्र प्रत्यक्ष त्यांना प्रत्येकी ८०० मीटर जागा, त्यात १०० मीटर जागेत घर व ५० मीटर जागेत गोठा बांधून दिला. परिणामी या लेखी कराराचे सरकारनेच उल्लंघन केलेले आहे. या पत्रात प्रत्येकाला १००० चौरस मीटर जागा देण्याचे मान्य केले होते, मात्र ८०० मीटर जागा देऊन त्‍यांच्‍यावर अन्याय केलेला आहे. या विषयी धनगर समाजातील व्यक्ती बोलायला पुढे येत नाहीत. कारण आवाज उठवला तर विमानतळावर मिळणाऱ्या नोकऱ्यांवर गदा गदा येईल ही भीती त्‍यांना सतावते आहे.
या धनगर समाजाचे पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारने एका दिवसात देवस्थानची जमीन विकत घेण्यासाठी कायदा बदलला व ३६,८०० चौरस मीटर जागा ताब्‍यात घेतली. १४ कुटुंबीयावर सरकारने १२ कोटी रुपये खर्च केले. २०१८ साली त्यांची मूळ घरे ताब्यात घेऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारने देवस्थानची कासारवर्णे येथील सर्व्हे क्रमांक २०७/० मधील ही जागा भूसंपादन योजनेनुसार ५ कोटी ८३ लाख रुपये खर्च करून विकत घेतली. त्‍यानुसार, प्रत्येक कुटुंबाला ८०० मीटर जागा, त्यात १०० मीटर जागेत घर व ५० मीटर जागेत गोठा बांधून दिला. मात्र, करारानुसार प्रत्येकाला १००० चौमी जागा मिळायला हवी होती, ती केवळ ८०० मीटर देण्‍यात आली. या घरांच्या कामावर सहा कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. कामाचा दर्जाही चांगला नाही. जेव्‍हा या घरांमध्‍ये धनगर कुटुंबे राहायला आली, तेव्‍हा काँक्रीट गळून पडू लागले होते.

लहान घरे अन्‌ १५-२० सदस्‍य
येथील नागरिकांशी संपर्क साधला असता त्‍यांनी सांगितले की, आमच्या एकेका कुटुंबात १२ ते १५ सदस्य आहेत. आम्‍ही सर्वजण या छोटेखानी घरात कसे राहू? आमच्यातील काही जणांना गोठ्यात राहिण्‍याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. सरकारने अगोदर आमच्या कुटुंबांतील सदस्यांची नोंदणी करायला हवी होती. पण ती केली नसल्‍याने आता आमची प्रचंड गैरसोय होत आहे. दरम्‍यान, १४ कुटुंबांतील प्रत्येक सदस्याला एक नोकरी जीएमआर कंपनीने विमानतळावर दिलेली आहे. नोकरी देताना महिना वीस हजार रुपये पगार देण्याचे कबुल केले होते. मात्र आता केवळ अकरा हजार रुपये पगार दिला जातो. या पगारात अजूनपर्यंत वाढ करण्‍यात आलेली नाही.

काय आहेत मागण्‍या?
-प्रकल्पग्रस्त भूधारकांना, त्यांच्या कुटुंबांतील योग्य उमेदवाराना विमानतळ प्रकल्पात कायम नोकरी द्यावी.
- टॅक्‍सी व इतर वाहतूक व्यवसायात स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात यावे.
- प्रकल्पग्रस्त भूधारकांसाठी रोजगारपूर्व प्रशिक्षण देणारी कौशल्ये केंद्रे सुरु करावीत.
- विमानतळ प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीला योग्य भाव मिळावा व उर्वरित जमीन संबधित मालकांना परत करावी.
- कंपनीकडून नफ्यापोटी दिली जाणारी रॉयल्टी भूधारकांना देण्यात यावी.
- विमानतळ प्रकल्पाबाबत श्वेतपत्रिका जारी करावी.