गोवा: रोम जळत होते तेव्हा म्हणे निरो फिडल वाजवीत बसला होता. सध्या गोव्यात वाढलेले इंधन दर आणि गॅस सिलिंडर दर यामुळे होरपळत असताना काल भाजपच्या महिला विभागाने पत्रकार परिषद घेऊन या सरकारने महिलांना दिलासा दिला असे म्हणत या सरकारचे चक्क अभिनंदन केले. यावेळी स्नेहा भागवत यांनी सरकारने गोव्यातील गृहिणींना वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत देण्याची घोषणा केल्याबद्दल कौतुकही केले, पण ते देणे नक्की कधी सुरू होईल ते त्या सांगू शकल्या नाहीत. यापूर्वी या सरकारने मोफत पाणी देण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी सगळे लोक आनंदून गेले होते. मात्र, आता जी पाण्याची बिले येतात ते पाहून लोकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. मोफत गॅस सिलिंडरची गतही तशीच होणार नाही ना? ∙∙∙

कालाय तस्मै नमः

काळापुढे कोणच श्रेष्ठ नसतो हे मडकईचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांची सध्याची स्थिती पाहून म्हणावेसे वाटते. एकेकाळी संभाव्य मुख्यमंत्रीच सुदिनांच्या दारात येऊन मंत्रिपदाची ऑफर देत असत, पण आता मंत्रिपदाकरिता सुदिननाच ‘नाकदुऱ्या’ काढाव्या लागत आहेत. निवडणूक निकालापूर्वी मगोप - तृणमूलचे सरकार येणार अश शेखी मारणारे सुदिन सध्या हतबल झाल्यासारखे झाले आहेत. फोंड्यातून डॉ. केतन भाटीकर, प्रियोळातून दीपक ढवळीकर व डिचोलीतून नरेश सावळ यांचा अवघ्याच मतांनी पराभव झाल्यामुळे मगोप बराच ‘बॅकफूट’वर गेल्यासारखा झाला आहे. त्यातल्या त्यात फक्त ७७ मतांनी झालेला डॉ. भाटीकरांचा फोंड्यातील पराभव तर मगोपच्या बराच जिव्हारी लागल्यासारखा झाला आहे. त्यात परत सुदिनना मंत्रिपद मिळू नये म्हणून मंत्री आमदारांबरोबरच विविध घटकांकडून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. एकेकाळी ‘किंगमेकर’च्या भूमिकेत वावरणारे सुदिन आता यामुळे याचकाच्या भूमिकेत गेल्यासारखे झाले आहे. ‘कालाय तस्मै नमः’ म्हणतात ते हेच तर नव्हे ना? ∙∙∙

कमिशन राजचा किस्सा

सध्या आपचे आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी कमिशन राजचा मुद्दा ऐरणीवर आणल्यानंतर आता एक एक कमिशन राजचे किस्से पुढे येऊ लागले आहेत. विकास आणि रोजगार या स्तरावर अजूनही मागास असलेल्या सावर्डे मतदारसंघात इको पर्यटन विकासासाठी भारत दर्शन योजनेखाली या क्षेत्राचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्याची योजना राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर यांनी मंजूर करूनही आणली होती. मात्र, या कामाचे कमिशन पर्यटन खात्याला मिळणार की पर्यटन विकास महामंडळाला या एकाच मुद्द्यावर हा प्रकल्प अडला. या प्रकल्पाचा ‘शो’ कधी ‘गो ऑन’ झालाच नाही. ∙∙∙

कुंकळ्ळी पालिकेची कोटींची उड्डाणे!

अंथरूण पाहून पाय पसरावे’ अशी एक म्हण आहे. कुंकळ्ळी पालिका मंडळाला कदाचित अंदाजपत्रक, नियोजन याची माहिती नसेल असे दिसते. काही दिवसांपूर्वी पालिका मंडळाची बैठक झाली. नगराध्यक्षाच्या गैरहजेरीत पार पडलेल्या या बैठकीत चक्क एक दिवस या विषयावर चर्चा झाली. या बैठकीत पालिका सभागृहाला एसी बसविणे, क्रीडा सभागृहाची दुरुस्ती करणे, बाजार प्रकल्पाची दुरुस्ती, स्वातंत्र्यसैनिक स्मारकाची दुरुस्ती, हुतात्मास्मारक दुरुस्ती अशी अनेक कामे हाती घेण्याची मान्यता दिली. मात्र, या सर्व कामांसाठी लागणारा निधी कुठून आणणार? किती खर्च येणार? काम कधी सुरू करणार? यावर कोणी बोललेच नाही. एकूण काय ‘च्याय पिया, सामोसा खाया और चर्चा किया’ दुसरे काय?

रॉय लागले ‘तयारीला’?

माजी मुख्यमंत्री तथा फोंड्याचे विद्यमान आमदार व मंत्री रवी नाईक यांचे पुत्र रॉय हे तसे धडपडी व्यक्तिमत्व. परवा गुढीपाडव्याला त्यांची छबी असणारे फोंड्यातील पोस्‍टर्स पाहून रॉय पुढील निवडणुकीत रिंगणात उतरणार तर नाही ना यावर फोंड्यात चर्चा सुरू झाली आहे. यापूर्वी रॉय यांनी फोंडा नगरपालिकेत तसेच वाळपई येथे झालेल्या पोटनिवडणुकीत तर आपले नशीब आजमावले होते, पण त्यावेळी त्यांना यश मिळाले नव्हते. 2012 साली त्यांनी मये मतदारसंघातून उतरण्याची पूर्ण तयारी केली होती. त्यावेळी त्यांना चांगला प्रतिसादही लाभत होता. पण रवी नाईक गृहमंत्री असल्यामुळे व त्यांना फोंड्याची व ज्येष्ठ पुत्र रितेश यांना मडकईची उमेदवारी दिल्यामुळे रॉय यांना मयेची काँग्रेसची उमेदवारी मिळू शकली नाही. त्यामुळे त्यांचे सर्व प्रयत्न फोल ठरले.

आता 2027 साली होणाऱ्या निवडणुकीत रॉय फोंड्यातून उतरू शकतात असा होरा त्यांचे कार्यकर्ते व समर्थक व्यक्त करत आहेत. ते नव्याने तयारी करत असल्याचे संकेतही मिळायला लागले आहेत. रॉय भोवती युवा कार्यकर्त्यांचा गराडा पडत असल्यामुळे ते पुढील निवडणुकीत उतरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गुढीपाडव्यानिमित्ताने लागलेले पोस्‍टर्स ही त्याची सुरवातही असावी. अर्थात निवडणुकीला पाच वर्षे असल्यामुळे ‘अभी तो दिल्ली बहुत दूर है’ असे म्हणावे लागेल. पण रॉयची आक्रमक वृत्ती पाहता पुढील पाच वर्षांत ते आपले स्थान निर्माण करू शकतात ही शक्यता मात्र नाकारता येत नाही असे फोंड्यात बोलले जात आहे.

महामंडळे कोणाला?

अनेक नवनिर्वाचित तसेच दुसऱ्यांदा निवडून आलेल्या आमदारांना पक्के माहीत आहे, की त्यांना मंत्रिपद मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांचा डोळा महामंडळांकडे लागला आहे. बहुतांशी आमदारांचा डोळा जीएसआयडीसी महामंडळावर होता. मात्र हे महामंडळ मुख्यमंत्र्यांनी आपल्यापाशीच ठेवल्याने आमदारांची तेरी भी चूप और मेरी भी चूप अशी अवस्था झाली आहे. मात्र, या महामंडळा खालोखाल ईडीसी, कदंब महामंडळ, पर्यटन महामंडळ आदींवर अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांना कसे सांगणार की मला अमुक-अमुक महामंडळच हवे आहे? त्यामुळे सांगताही येत नाही आणि सहनही होत नाही अशी अवस्था आमदारांची झाली आहे. ∙∙∙

दिलायला लोबोंची भाजपवाल्यांना धास्ती

शिवोलीच्या काँग्रेस आमदार दिलायला लोबो यांची भाजप कार्यकर्त्यांनी खूपच धास्ती घेतल्याचे सध्या जाणवते. राजकारणात नवख्या असल्या तरी त्या पतिराज मायकल लोबो यांच्या अधिपत्याखाली शिवोली विधानसभा मतदारसंघातील दररोज निदान एक तरी कार्यक्रमात अथवा तत्सम उपक्रमात त्यांचा कार्यक्रम असतोच असतो, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे गोवा राज्यात भाजपची राजवट असतानाही असे घडतेच कसे, असा सवाल त्यांच्या विरोधकांकडून केला जात आहे. त्या मतदारसंघातील मागच्या निवडणुकीतील भाजपचे उमेदवार तथा माजी कृषिमंत्री दयानंद मांद्रेकर यांच्याही तळपायाची धूळ मस्तकाला भिडलेली आहे, असा सूर काँग्रेस कार्यकर्त्यांकडून अभिव्यक्त होत आहे. काही का असेना, दिलायला लोबो यांच्या एकंदर कार्यबाहुल्याचा धसका विरोधकांनी घेतलेला आहे, हेही तेवढेच खरे आहे. ∙∙∙

राज्यपालांच्या चहापानाला दांडी

राज्याच्या दृष्टीने राज्यपाल हे घटनात्मक प्रमुख असतात. त्यामुळे त्यांनी दिलेले आदेश किंवा केलेली विनंती शक्यतो कुणी मानत नाही असे होत नाही. आज राज्यपालांनी राज्यात नव्याने निवडून आलेल्या सर्वपक्षीय आमदारांना चहापानासाठी राजभवनावर बोलवले होते. मात्र, त्यात चक्क बारा आमदारांनी दांडी मारली. यात सर्वपक्षीय आमदार होते. आमदारांच्या अनुपस्थितीबाबत विविध कारणे दिली जात असली, तरी राज्यपाल मास्तरांची छडी अजून त्यांना माहीत नसावी अर्थात सध्याचे महामहीम राज्यपाल हे घटनात्मक तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी चोख आणि काटेकोर तर आहेतच, शिवाय सर्व पक्षांच्या आमदार, नेत्यांशी मिळून मिसळून वागणारे आहेत. राज्याच्या विविध सामाजिक संस्थांशीही त्यांचे सलोख्याचे संबंध आहेत. त्यामुळे कदाचित या आमदारांनी त्यांच्या विनंतीकडे काणाडोळा केला असावा. वर्गात असतात काही अशी वेगळी मुले? मग मास्तरही त्यांच्याकडे करड्या शिस्तीने पाहात असतात.∙∙∙

दुकानभाडेपट्टीचे त्रांगडे

मडगाव नगरपालिकेच्या गांधी मार्केटमधील दोन दुकानांच्या भाडेपट्टीचा मुद्दा सध्या वादाचा ठरला आहे. सत्ताधारी गटासाठी तर तो पिताही येत नाही व बाहेर टाकता येत नाही असा गरम पाण्याचा घोट ठरला आहे. त्यामुळेच कदाचित असेल या प्रश्नावर चर्चेसाठी बहुसंख्य नगरसेवकांनी केलेल्या मागणीवरून बोलावलेल्या खास बैठकीपासून बहुसंख्य सत्ताधारी दूर राहिले हे साहजिकच आहे, बैठक झाली तर अनेक कुलंगडी बाहेर येण्याची भीती... अशी चर्चा पालिका आवारात कानावर पडली. ∙∙∙

बिचारे नीलेश काब्राल

नीलेश काब्राल यांच्याकडे वीज खात्याऐवजी आता सार्वजनिक बांधकाम खाते आले आहे. नव्या मंत्रिमंडळातील अनेकांचा डोळा या वजनदार खात्यावर होता, पण ते आता नीलेशबाबांना मिळालेले असले तरी वाढीव पाणी बिलांमुळे या खात्याच्या विविध कचेऱ्यांवर येत असलेले मोर्चे पाहिले तर नीलेशबाबांना हे खाते म्हणजे विकतचे श्राध्द वाटले नाही म्हणजे मिळवले. तसे लोकांच्या अशा नाराजीचा त्यांनी यापूर्वीही चांगलाच अनुभव पर्यावरणमंत्री या नात्याने सीआरझेड आराखडा व अन्य बाबतीत घेतला आहे व पाणी बिलांवरून या कार्यकाळात त्याचीच पुनरावृत्ती होईल असे संकेत मिळत आहेत. ∙∙∙

युवा काँग्रेसवाल्यांना बढती

या निवडणुकीत काँग्रेसने नव्या व युवा चेहऱ्यांना संधी देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार संकल्प आमोणकर व जना भंडारी या युवा काँग्रेसच्या दोघांना उमेदवारी दिली, संकल्प आमदारही झाले. कुंकळ्ळीतून निवडून आलेले युरीही पूर्वी युथ काँग्रेसशी संबंधित होते. नव्वदच्या दशकात अशाच प्रकारे युथ काँग्रेस अध्यक्ष असलेले व्हिक्टर गोन्साल्वीस हे सांताक्रुझमधून विधानसभेवर गेले होते. यावरून युवा चेहऱ्यांना मतदारांची पसंती लाभते हे काँग्रेला कळलेले असले तरी वळत नाही हे स्पष्ट होते. ∙∙∙

मुहुर्ताचा नारळ कुजका

गोव्यात भाजप सरकारमध्ये आलबेल नाही हे गोमेकोच्या डीन नियुक्तीचा आदेश अवघ्या काही तासांत ज्या पध्दतीने मागे घेतला गेला आहे त्यावरून उघड झाले आहे. मंत्रिमंडळात एकवाक्यता नाही हे सुरवातीलाच कळत होते, पण ती इतक्या लवकर उघड होईल असे वाटले नव्हते. हा नियुक्ती आदेश जारी होण्यापूर्वी संबंधित मंत्र्याला त्याची कल्पना दिली नव्हती की काय, की मुद्दाम तो आदेश मागे घेतला गेला. आताच हा प्रकार तर ‘आगे आगे होता है क्या’ अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. ∙∙∙