पणजी: वजन माप खात्याच्या माध्यमातून राज्यातील ग्राहकांचे हक्क अबाधित राखण्याचे प्रयत्न गोवा सरकारकडून सातत्याने सुरू आहेत. डिजिटल माध्यमातून याबाबतची जागृती सुरू आहे. गोव्यात प्रथमच आयोजित वजन-माप खात्याच्या नियंत्रकांच्या राष्ट्रीय परिषदेचा संपूर्ण देशातील ग्राहकांना फायदा मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला.

शनिवारी पणजीत आयोजित वजन-माप खात्याच्या नियंत्रकांच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते. केंद्रीय नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी, वजन-माप खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत, सचिव संजीव गडकर, संचालक अरूण पंचवाडकर आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाहिलेल्या विकसित भारताच्या स्वप्नात देशभरातील ग्राहकांचे हक्क जतन करून ठेवणे हे प्रत्येक राज्याचे कर्तव्य आहे. गोवा राज्यही त्याबाबतीत आघाडीवर आहे.

राज्याच्या वजन-माप खात्याने त्यासाठी विविध घोरणांची अंमलबजावणी केली आहे. त्याअंतर्गत शाळा आणि महाविद्यालयांत ग्राहक क्लबची स्थापना करण्यात आली असून, डिजिटल पद्धतीने ग्राहकांमध्ये जागृती करण्यात येत आहे. त्यामुळेच गोव्याला यासंदर्भातील "सिल्वर स्कॉच" पुरस्कारही मिळाला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

"विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आणि देशभरातील ग्राहकांचे अधिकार जपून ठेवण्यासाठी ही परिषद महत्त्वपूर्ण ठरेल. देशात प्रत्येक वर्षी अशा पद्धतीची परिषद आयोजित करून नियंत्रकांद्वारे वजन-मापमध्ये पारदर्शकता आणली जाईल", अशी हमी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली