पणजी: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बेकायदा बांधकामांची माहिती सरकारकडे मागितल्यानंतर राज्यभरातील जनतेत निर्माण झालेले भीतीचे वातावरण दूर करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी गेली किमान पाच वर्षे उभी असलेली घरे केवळ पंचायतीकडून परवानगी घेऊन दुरुस्त करण्यास मुभा देण्यात आली आहे.

याआधी घर दुरुस्ती करण्यास गटविकास अधिकारी कार्यालयाकडून पाहणी करणे अनिवार्य होते. त्याऐवजी आता पंचायत सचिवच तीन दिवसांत घर दुरुस्तीच्या अर्जांवर विचार करतील, अशी तरतूद करणारे परिपत्रक पंचायत संचालनालयाने जारी केले आहे.

यासाठी ०५/०२/१९९९ च्या परिपत्रक क्रमांक ७६/९७/५३८ व दिनांक ०६/०९/२००२ च्या परिपत्रक क्रमांक १५/७७/डीपी/सीआयआर/२०००/६९८३ यामधील सूचनांमध्ये अंशतः सुधारणा करत आता असे ठरविले आहे की, ग्रामपंचायत स्तरावर विद्यमान एकेरी निवास युनिट/रचनेच्या दुरुस्तीसाठी परवानगी देण्याचा अधिकार ग्रामपंचायत सचिव यांना दिला जावा आणि त्यासाठी संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष पाहणी, तपासणी अहवाल आवश्यक नाही.

एकेरी घर/रचनेच्या दुरुस्तीमध्ये अनावश्यक प्रक्रिया वेळ वाचवण्यासाठी आणि मालक/सहमालक/राहिवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी तसेच रचनेचे अधिक नुकसान टाळण्यासाठी, अशा दुरुस्तीसाठी अटींच्या अधीन राहून परवानगी दिली जाईल, असे परिपत्रकात नमूद केले आहे. संबंधित रचना कायदेशीर असावी किंवा गेल्या ५ वर्षांपासून घर कर नोंदणीसाठी अस्तित्वात असावी.

अर्जदाराने विद्यमान रचनेचा आराखडा/नकाशा, छायाचित्रे व नोंदणीकृत आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल इंजिनियरकडून अंदाजित खर्चासह दुरुस्तीची व्यवहार्यता असलेले प्रमाणपत्र सादर करावे, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. दुरुस्तीच्या अर्जाची ग्रामपंचायत सचिव तीन कामकाजाच्या दिवसांत निर्णय घेऊन त्यानुसार परवानगी देतील. परवानगी दिल्यास, आवश्यक दुरुस्ती शुल्क आकारून ती देण्यात यावी. जर सचिवाने तीन दिवसांत निर्णय दिला नाही, तर परवानगी दिल्याचे समजले जाईल आणि अर्जदाराने कायदेशीर चौकटीत राहून दुरुस्ती काम सुरू करू शकतो, असेही परिपत्रकात नमूद केले आहे.

हे परिपत्रक केवळ एकेरी निवास युनिट/रचनेसाठीच लागू आहे. बहुपदरी निवास अथवा इतर प्रकरणांसाठी ५/२/१९९९ व ६/९/२००२ च्या पूर्वीच्या परिपत्रकांनुसार कार्यवाही करावी, असे पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर यांनी म्हटले आहे.

पंचायत सचिव तीन दिवसांत देणार अर्जांना मंजुरी

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले, की पाच वर्षे घरपट्टी भरण्याचा पुरावा, घर दुरुस्तीचा आराखडा आणि बांधकामाचे स्थैर्य प्रमाणपत्र एवढे दस्तावेज सादर केल्यावर पंचायत सचिव अर्ज मिळाल्याच्या तीन दिवसांत घर दुरुस्तीसाठी परवानगी देणार आहे.

पंचायत सचिवांकडून घर दुरुस्तीसाठी परवानगी देण्यास उशीर झाल्यास तीन दिवसांनंतर त्याने ती परवानगी दिली आहे, असे गृहीत धरले जाईल अशी तरतूदही नव्या नियम दुरुस्तीत केली आहे. शहरी भागातील घरांच्या दुरुस्तीसाठीही अशीच तरतूद केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

अशाप्रकारे घर दुरुस्तीस परवानगी देताना अर्ज पंचायत मंडळाच्या मासिक बैठकीसमोर विषय ठेवण्याचीही गरज नाही. घर दुरुस्ती करणाऱ्या अर्जदाराकडे घराच्या जमिनीच्या मालकीचे कोणतेही पुरावे मागता येणार नाहीत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

अर्जदाराने १५ मुद्यांची माहिती आवश्‍यक

घर दुरुस्तीच्या अर्जात १५ मुद्यांवर माहिती द्यावी लागेल. त्यात अर्जदाराचे नाव, वॉर्ड/स्थानिक प्रभाग, मालक/सहमालकाचे नाव, विद्यमान घराचे वर्णन (घर क्र., घर कर मूल्यांकन, भरलेला कर, दिनांक व पावती क्र.). वीज जोडणी आहे का? असल्यास केव्हापासून, पाणी जोडणी आहे का? असल्यास केव्हापासून, विद्यमान घराच्या साहित्याचे तपशील (माती, लेटराईट, दगड, प्लास्टर, आरसीसी इ.), विद्यमान घराचे क्षेत्रफळ (नकाशा/आराखडा), घर केव्हापासून अस्तित्वात आहे, सर्व्हे क्र./उपविभाग व महसूल गाव, मालकी हक्काची कागदपत्रे, घराची चारही बाजूंनी छायाचित्रे, दुरुस्तीचा तपशील, दुरुस्तीसाठी वापरण्यात येणारे साहित्य, दुरुस्ती करण्याची गरज, अंदाजित खर्च, अंदाजित कालावधी यांचा समावेश आहे.

..अशी शब्दरचना आवश्‍यक

घर दुरुस्ती अर्जासोबत सरपंचांच्या सहीचे प्रमाणपत्र जोडावे लागणार आहे. त्याच्या नमुन्यानुसार, ... प्रमाणित करण्यात येते, की संबंधित रचना कायदेशीर आहे किंवा मागील ५ वर्षांपासून घर करासाठी नोंदणीकृत आहे अशी शब्दरचना हवी, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.

...तर परवानगी होईल रद्द

घर दुरुस्तीसाठी दिलेली परवानगी सहा महिने वैध असेल. परवानगी देताना केवळ मंजूर आराखड्यानुसारच काम करावे, मंजूर नकाशा आणि त्यातील अटींचे पालन करावे, काम पूर्ण झाल्यावर पंचायतीला कळवावे, अन्य लागू असलेल्या कायद्यांचे पालन करावे, पंचायतीद्वारे दिलेले प्लिंथ लेव्हल व अलाईनमेंट पाळावी. आराखड्याविरुद्ध काम झाले, अर्जात खोटे/गोंधळवणारी माहिती दिली असेल तर परवानगी रद्द होईल. परवानगी केवळ दुरुस्तीपुरती असून, मूलभूत रचनात्मक बदल करता येणार नाहीत. सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा पावसाच्या पाण्याच्या नाल्यात साहित्य टाकता येणार नाही.