पणजी: गट विकास अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन करून बांधकाम परवान्यात जाचक अटी जोडल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने वार्का ग्रामपंचायत सचिवाला फटकारले आहे.

खंडपीठाने स्पष्ट केले की, न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या बाहेर जाऊन अतिरिक्त अटी घालणे म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरच बंधने आणण्यासारखे असून हा थेट न्यायालयाचा अवमान आहे. बांधकाम परवान्याशी संबंधित असलेल्या या प्रकरणात खंडपीठाने १८ मार्च २०२५ रोजीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार याचिकाकर्त्याला तत्काळ बांधकाम परवाना देण्याचे निर्देश पंचायत सचिवाला दिले होते. मात्र, ३० मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या बांधकाम परवान्यात सचिवाने स्वतःच्या स्तरावर काही अतिरिक्त अटी जोडल्या.

यावर संताप व्यक्त करत न्या.वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्या. अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठाने विचारले की, आम्ही गटविकास अधिकाऱ्याच्या १८ मार्च २०२५ च्या आदेशानुसार परवाना देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मग तुम्ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर अधिकच्या अटी कशा काय लादू शकता? प्रतिज्ञापत्राने फरक पडणार नाही असे स्पष्ट करत कोर्टाने सचिवाला ताकीद दिली.

हे जाणीवपूर्वक केलेले कृत्य!

जेव्हा सचिवातर्फे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा विषय मांडला गेला, तेव्हा न्यायालयाने ते फेटाळून लावले. या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्राने काहीही फरक पडणार नाही. ही चूक नसून जाणीवपूर्वक केलेले कृत्य आहे. उच्च न्यायालयाने कधीही अशा अटी घातल्या नव्हत्या. या प्रकरणी आम्ही सचिवाला अवमानतेसाठी जबाबदार धरू, असा इशारा न्यायालयाने दिला. सचिवाच्या या कृतीवर न्यायाधीशांनी कडक शब्दांत म्हटले की, तुम्ही हे कसे करू शकता? आमचे निर्देश अगदी स्पष्ट होते. तुम्ही त्यात सुधारणा वा अतिरिक्त अटी घालू शकत नाही. सचिवाला स्वतःच्या अटी घालण्याचा कोणताही अधिकार नाही.

न्यायालयाचा आदेश

याचिकाकर्त्याला वार्का ग्रामपंचायतीने ३० मे २०२६ रोजी दिलेल्या बांधकाम परवान्यातील कलम ४३ व ४४ ला आव्हान देण्यासाठी याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी देण्यात आली. याचिकाकर्त्याला एका आठवड्याच्या आत दुरुस्ती पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.