पणजी: कामुर्ली येथील एका बेकायदा बांधकामाविरोधातील ग्रामपंचायतीचा आदेश अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कायम ठेवला आहे. न्यायालयाने ग्रामपंचायतीला हे बांधकाम पुढील दोन महिन्यांच्या आत पाडून टाकण्याचे निर्देश दिले असून, पाडल्यानंतरचा अहवाल छायाचित्रांसह १५ जानेवारी २०२६ पर्यंत सादर करण्यास बजावले आहे.

न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस यांनी दिलेल्या आदेशात, महावीर चौधरी यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. ही याचिका कामुर्ली ग्रामपंचायतीने २३ नोव्हेंबर २०२० रोजी दिलेल्या पाडण्याच्या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आली होती. या आदेशाला यापूर्वी पंचायत संचालक तसेच म्हापसा येथील जिल्हा न्यायालयानेही वैध ठरवले होते.

न्यायालयीन नोंदींनुसार, याचिकाकर्त्याने ८६ चौरस मीटरच्या छोट्या भूखंडावर पक्के बांधकाम उभारले होते. हे बांधकाम कोणत्याही वैध परवान्याशिवाय उभारण्यात आले असल्याचे स्पष्ट झाले. सर्व निष्कर्ष योग्य ठरवत उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आदेशात कोणतीही कायदेशीर त्रुटी आढळत नसल्याने याचिका फेटाळण्यात येत आहे.

खर्च याचिकाकर्त्याकडून वसूल करा!

दरम्यान, न्यायालयाने कामुर्ली ग्रामपंचायतीला पुढील दोन महिन्यांच्या आत बांधकाम पाडण्याची कारवाई पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच बार्देश येथील बीडीओ कार्यालयाला आवश्यक ‘डिमॉलिशन स्क्वॉड’ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश अतिरिक्त सरकारी वकीलांमार्फत देण्यात आले.

ग्रामपंचायतीच्या सचिवांना पाडल्यानंतरचा सविस्तर अहवाल आणि छायाचित्रे न्यायालयात सादर करण्याची जबाबदारी देण्यात आली असून, पाडणीसाठी झालेला सर्व खर्च संबंधित याचिकाकर्त्यांकडून वसूल केला जाणार आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.