पणजी: मुरगाव बंदर प्राधिकरणाच्या (एमपीए) जागेवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू असलेल्या कामात अडथळे आणणाऱ्यांना राज्ययंत्रणा उघडपणे मदत करत असल्याची अत्यंत गंभीर टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने केली आहे.

न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अवमानकर्त्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांना संबंधित जागेवर कुंपण घालण्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी तातडीने पोलिस संरक्षण पुरविण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी (५ नोव्हेंबर) अनुपालन अहवाल सादर करण्यासही सांगितले आहे.

९ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने ‘मुरगावचा राजा’ या शेडचे पाडकाम करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रतिवाद्यांना सुनावताना खंडपीठाने, ‘राज्य सरकार या प्रकरणात तुम्हाला उघडपणे सहकार्य करत आहे, हे स्पष्ट दिसते. आम्ही हे जाहीरपणे सांगत आहोत,’ अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. ७ ऑक्टोबर रोजी संबंधित जागेवर कुंपण घालण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांवर हल्ला करण्यात आल्याची बाबही न्यायालयाने गंभीरपणे घेतली. या प्रकरणात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दाखविलेल्या निष्क्रियतेवरही खंडपीठाने ताशेरे ओढले.

प्रशासकीय टोलवाटोलवीवर न्यायालय नाराज

१) शेडचे पाडकाम यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले असले, तरी ७ ऑक्टोबर रोजी एमपीएकडून जागेची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी कुंपण घालण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते. त्यावेळी संशयितांनी अधिकाऱ्यांना अटकाव करून त्यांच्यावर हल्ला केला. या घटनेप्रकरणी पोलिसांत एफआयआरही नोंदविण्यात आला आहे.

२) एमपीएच्या वकिलांनी न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार, या कामासाठी पोलिस आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशासकीय टोलवाटोलवी सुरू होती. पोलिसांनी याचिकाकर्त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आदेश आणण्यास सांगितले, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पुन्हा पोलिसांकडे बोट दाखवले. या परस्पर जबाबदारी ढकलण्याच्या प्रकारावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर कशासाठी?

सार्वजनिक पैसा आणि सरकारी यंत्रणेचा विनाकारण वापर होत असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘तुमच्या बेकायदेशीर कृत्यामुळे संपूर्ण यंत्रणा,पोलिस दल तैनात करावे लागत आहे. जिथे अजिबात गरज नव्हती, तिथे न्यायालयाला आदेश देऊन जनतेच्या पैशातून यंत्रणा उभी करावी लागत आहे. हा निव्वळ हट्ट आणि ‘लक्झरी’ आहे,’ अशा शब्दांत खंडपीठाने अवमानकर्त्यांची खरडपट्टी काढली.

पोलिस संरक्षणाचा खर्चही अवमानकर्त्यांकडून?

‘तुमच्या लक्झरीसाठी आणि हट्टासाठी पोलिस यंत्रणा कामाला लावावी लागत आहे,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने अवमानकर्त्यांना सुनावले. या संपूर्ण पोलिस संरक्षणासाठी होणारा खर्च अवमानकर्त्यांकडूनच वसूल करण्याचे संकेतही खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेचा वापर करून न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीत अडथळे आणणाऱ्यांवर आर्थिक जबाबदारी निश्चित होण्याची शक्यता आहे.

‘ही कोणती मानसिकता?’

दुसऱ्याच्या जागेवर तुम्ही कशासाठी गेला होतात? ही कोणती मानसिकता आहे? अशा प्रवृत्तींवर आताच नियंत्रण मिळवले नाही, तर भविष्यात आदेशांचे उल्लंघन करण्याची ही चुकीची पद्धत पसरू शकते, अशा शब्दांत खंडपीठाने अवमानकर्त्यांना सुनावले. पाडकामाच्या आदेशात संबंधित जागेला कुंपण घालून ती सुरक्षित करण्याचाही समावेश आहे. भविष्यात पुन्हा त्या ठिकाणी अतिक्रमण होऊ नये, हा त्यामागील उद्देश असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कुंपणासाठी पोलिस संरक्षणाचे आदेश

१ दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी आणि बोगदा पोलिस निरीक्षक यांनी एमपीएला कुंपणाचे काम शांततेत पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे पोलिस संरक्षण उपलब्ध करून द्यावे.

२ पोलिस अधिकाऱ्यांनी स्वतः सुरक्षा व्यवस्था आणि कामाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवावी.

३ कुंपणाचे काम पूर्ण झाल्याचा अनुपालन अहवाल जिल्हाधिकारी आणि पोलिसांनी गुरुवारी (५ नोव्हेंबर) न्यायालयात सादर करावा.

४ अवमान प्रकरणातील दोन्ही संशयितांनी पुढील सुनावणीवेळी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहावे.

५ कुंपणाचे काम पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयाने कमाल दोन दिवसांची मुदत दिली आहे.