Goa Highcourt on Road to ISKCON Temple: दक्षिण गोव्यातील टेकडीवर “वैदिक गाव” उभारण्याची योजना आखत असलेल्या इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा चेतना (इस्कॉन) च्या मालमत्तेसाठी दोन किलोमीटरचा रस्ता बांधण्याच्या गोवा सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली.

"एवढ्या मोठ्या रकमेतून खाजगी पक्षाला देणगी देणे घटनात्मक नाही," असे हायकोर्टाने म्हटले आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी रस्ता बांधण्याच्या राज्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दिलीप बाबल नाईक आणि अभिजित प्रभुदेसाई या दोन रहिवाशांनी दाखल केली होती.

गोवा सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले की इस्कॉन येथे एक वैदिक गाव, मंदिर आणि गोशाळा बांधणार आहे. सार्वजनिक वापराच्या उद्देशानेच इस्कॉन हे करत आहे.

इस्कॉनच्या मालमत्तेला जोडणारा रस्ता बांधण्यास मान्यता देण्यास राज्य सरकारला काहीही अडथळा नव्हता, गोव्याचे महाधिवक्ता देवीदास पांगम यांनी सरकारची बाजू मांडताना म्हटले आहे.

त्यावर न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आणि न्यायमूर्ती भरत देशपांडे अशा दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या याचिकेची दखल घेत सरकारला सध्या हा रस्ता बांधण्यापासून रोखले.

राज्य सरकारच्या मदतीची विनंती करणाऱ्या पत्रात, इस्कॉनने दक्षिण गोव्यातील बोरी गावातील टेकडीवर त्यांना भेट म्हणून दिलेल्या 32,000 चौरस मीटर 'लँड-लॉक' जमिनीत येण्यासाठी रस्ता बांधण्यासाठी राज्य सरकारची मदत मागितली होती.