पणजी: महामार्ग विस्तारीकरणाच्या नावाखाली वृक्षतोड करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अर्जांना ‘रबर स्टॅम्प’प्रमाणे मंजुरी देणाऱ्या वृक्ष प्राधिकरणाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने खडसावले.

वृक्ष प्राधिकरण म्हणून तुमचे पहिले कार्य ‘मी झाड कसे वाचवू?’ हे असायला हवे. केवळ सरकारी संस्था आहे म्हणून तुम्ही त्यांच्या प्रत्येक मागणीला होकार देऊ शकत नाही, अशा कडक शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने प्राधिकरणाची कानउघाडणी केली. वेर्णा पट्ट्यातील महामार्ग विस्तारीकरणासाठी

अद्याप तांत्रिक अहवालाचा अभाव ॲड. मेलीसा सीमायोसिस यांनी निदर्शनास आणले की, अर्ज आल्यानंतर अवघ्या ९ दिवसांत पाहणी झाली आणि एका दिवसात वन अधिकाऱ्यांनी केवळ दोन पानांचा अहवाल सादर केला. यामध्ये कोणतीही सविस्तर माहिती किंवा झाडे वाचविण्याचे पर्याय विचारात घेतलेला नाही. या प्रकरणात तांत्रिक अहवालाचा अभाव अाहे.

४७७ झाडे तोडण्यास वृक्ष प्राधिकरणाने परवानगी दिली होती. या प्रकल्पासाठी ४७७ पैकी ३१० झाडे आधीच तोडल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम खात्याने न्यायालयाला दिली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने आता सार्वजनिक बांधकाम खात्याला त्यांचा मूळ ‘रोड अलाइनमेंट’ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

याविरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आज सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. मेलीसा सीमायोसिस यांनी बाजू मांडली. हा निर्णय अत्यंत घाईने आणि नियमांचे उल्लंघन करून घेतल्याचा आरोप याचिकदाराने केला आहे.

न्या. वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्या. हितेन गावणेकर यांच्या खंडपीठाने प्राधिकरणाला पुन्हा एकदा बजावले की, परवानगी देण्यापूर्वी कोणत्या निकषाचा विचार केला आणि कोणती तांत्रिक पाहणी केली, याचा तपशील उद्या होणाऱ्या सुनावणीत सादर करावा. या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असून, विकासकामांच्या नावाखाली होणाऱ्या पर्यावरणाच्या ऱ्हासावर उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे.