पणजी: सांताक्रुझ मतदारसंघातील ६ मतदारांची नावे बेकायदेशीरपणे वगळल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्पष्ट केले, की जुन्या मतदाराने पत्ता बदलल्यास त्याने फॉर्म-८ भरणे कायदेशीररित्या अगदी योग्य आहे. निवडणूक आयोगाचा असा आग्रह होता की, अशा मतदारांनी ‘फॉर्म-६’ भरावा, जो न्यायालयाने फेटाळून लावला.

न्यायालयाने म्हटले की, जुन्या मतदाराने फॉर्म-६ भरल्यास त्याला "मी कधीही नोंदणीकृत मतदार नव्हतो" अशी खोटी घोषणा द्यावी लागेल, ज्यामुळे तो फौजदारी गुन्ह्यास पात्र ठरू शकतो. तसेच कोणतीही पूर्वसूचना न देता किंवा सुनावणीची संधी न देता मतदारांची नावे वगळणे पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

निवडणूक आयोगाने असा युक्तिवाद केला होता की, सर्वोच्च न्यायालयात ''''डोला सेन'''' प्रकरणात आणि मुंबई उच्च न्यायालयात ''''सागर रमेश गवई'''' प्रकरणात एसआयआरच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका प्रलंबित असल्याने हे प्रकरण स्थगित ठेवावे.

न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार देत निकालात स्पष्ट केले की, डोला सेन व सागर गवई प्रकरणांमध्ये संपूर्ण एसआयआर प्रक्रियेच्या वैधतेला आव्हान दिले. परंतु, या याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी एसआयआरला आव्हान दिलेले नाही, तर एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे हे गृहीत धरून केवळ त्यांच्या वैयक्तिक फॉर्म-८ फेटाळण्याच्या व मतदार हक्क नाकारण्याच्या विभागीय अधिकाऱ्यांच्या बेकायदेशीर आदेशांना आव्हान दिले होते. ही याचिका प्रलंबित ठेवल्यास नागरिकांच्या मतदानाच्या मूलभूत व कायदेशीर हक्कावर गदा येईल, त्यामुळे न्यायालयाने हे प्रकरण स्थगित ठेवण्यास नकार दिला.

का दिले होते आव्हान?

ईआरओच्या २१/०१/२०२६ रोजीच्या मूळ आदेशाद्वारे त्यांचा फॉर्म-८ फेटाळला गेला.

डीईओच्या ०२/०३/२०२६ च्या प्रथम अपील आदेशात ईआरओचा निर्णय कायम ठेवला.

मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचे १६/०४/२०२६ रोजीचे दुसरे अपील फेटाळून लावले.

हक्क असूनही आणि वेळेत अर्ज करूनही नावे नवीन भागात न समाविष्ट करता जुन्या भागातून काढून टाकली.

नावे वगळण्यापूर्वी किंवा फॉर्म फेटाळण्यापूर्वी कोणतीही पूर्वसूचना किंवा ऐकून घेण्याची संधी दिली नाही.

जुन्या मतदारांनी पत्ता बदलल्यास फॉर्म-६ भरण्याचा अवाजवी अट्टहास करणे, जो कायदा आणि नियमांविरुद्ध आहे.

आदेश कोणासाठी?

सांताक्रुझ मतदारसंघाच्‍या निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांच्या निवासाची खात्री करून, त्यांची नावे मतदारसंघाच्या भाग २५ च्या मतदारयादीत १० दिवसांच्या आत समाविष्ट करावीत असे आदेशात नमूद केले आहे.

निवडणूक स्थगितीची विनंतीही फेटाळली

निकालानंतर निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी या आदेशाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्याची विनंती केली होती, जी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. मतदारांच्या मूलभूत हक्कांशी तडजोड केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने आयोगाचा हा आग्रह धुडकावून लावला.

फॉर्मची माहिती

फॉर्म ४ - नियम ८ नुसार, नोंदणी अधिकाऱ्याकडून घराच्या प्रमुखाला किंवा रहिवाशांना पात्र मतदारांची माहिती मागवण्यासाठी पाठवली जाणारी विनंती सूचना. एसआयआरदरम्यान हा फॉर्म जारी केला नव्हता.

फॉर्म ६ - नियम १३(१) नुसार, केवळ पहिल्यांदाच नवीन मतदार म्हणून नाव नोंदणी करण्यासाठी. जुन्या मतदाराने हा फॉर्म भरल्यास "मी यापूर्वी कुठेही मतदार नाही" असे खोटे शपथपत्र दिल्यास लोकप्रतिनिधी कायदा कलम ३१ नुसार तो गुन्ह्यास पात्र ठरू शकतो. त्यामुळे पत्ता बदललेल्या जुन्या मतदारांना हा फॉर्म भरण्यास सांगणे चुकीचे आहे.

फॉर्म ७ - नियम १३(२) नुसार, मतदार यादीतील एखाद्या नावावर आक्षेप घेणे किंवा नाव वगळण्यासाठी अर्ज करणे. मृत्यू, कायमचे स्थलांतर किंवा नागरिकत्व बदल या कारणांसाठी वापरला जातो.

फॉर्म ८ - नियम १३(३) नुसार, हयात असलेल्या मतदाराचा पत्ता बदलणे, तपशिलात दुरुस्ती करणे किंवा ईपीआयसी बदलणे. याचिकाकर्त्यांनी हाच फॉर्म ८ भरणे कायदेशीरदृष्ट्या अगदी योग्य होते.