पणजी: कळंगुट व कांदोळी तसेच पर्रा, हडफडे व नागोवा या पाच गावांच्या दोन बाह्य विकास आराखड्यासंदर्भात (ओडीपी) नगर नियोजन खात्याने (टीसीपी) २२ डिसेंबर २०२२ रोजी जारी केलेले परिपत्रक तसेच २२ ऑगस्ट २०२४ रोजीचा जारी केलेला कार्यकारी आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज रद्दबातल ठरविला. परिणामी त्याखाली दिलेले परवाने रद्द झाले आहेत.

परिपत्रक व आदेश हे दोन्ही ‘टीसीपी’ कायद्याच्या विरुद्ध असल्याचे निरीक्षण नोंदवत यापुढे नवे परवाने दिल्यास ते ‘प्रादेशिक आराखडा २०२१’ नुसार द्यावेत, असे निवाड्यात नमूद केले आहे. गोवा खंडपीठाने निवाडा दिल्यानंतर त्याला स्थगिती देण्याची विनंती राज्य सरकारने केली.

सरकारच्या विनंतीनुसार न्यायालयाने ४ आठवड्यांसाठी निवाड्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत, ५ गावांमध्ये कोणत्याही बांधकामांसाठी किंवा विकासासाठी परवाने जारी न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परिपत्रक व कार्यकारी आदेश रद्दबातल ठरविल्याने आतापर्यंत सरकारने दिलेले परवाने अवैध ठरले आहेत.

प्रकरणाची पूर्वपीठिका अशी

१६ डिसेंबर २०२२ ते १२ फेब्रुवारी २०२४ या काळात ‘ओडीपी’नुसार सुमारे ७४५ झोनिंग प्रमाणपत्रे असल्‍याचे ८ एप्रिल २०२४ रोजी टीसीपीने न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते. या झोनिंग प्रमाणपत्रासह रिअल इस्टेटला जमिनीची विक्री सुलभ करण्यात आली. तसेच सनद रूपांतरण, नगररचना तांत्रिक मंजुरी व नंतर बांधकाम परवाने जारी करण्यात येतील, अशी माहिती देण्यात आली होती.

सरकारने ‘ओडीपी’ मागे घेतले असताना विकास व बांधकामांसाठी झोनिंग परवाने त्याच्या आधारे दिले जात असल्याचा दावा करत ‘गोवा फाऊंडेशन’ने आव्हान देणारी जनहित याचिका २९ ऑगस्ट २०२३ रोजी सादर केली होती.

१४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने परिपत्रकाला अंतरिम स्थगिती देताना झोनिंग प्रमाणपत्र व सनद रूपांतरण न करण्याचे निर्देश दिले. हे परिपत्रक जारी करण्यास ‘टीसीपी’ला अधिकार नाहीत. तसेच ‘ओडीपी’मध्ये अनेक त्रुटी असताना पाच गावांमध्ये विकास व बांधकामांना परवानगी देणे उचित नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते.

राज्य सरकारने २१ मे २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या २ मे २०२४च्या अंतरिम आदेशाविरुद्ध विशेष याचिका सादर केली होती व त्याला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका निकालात काढताना ‘टीसीपी’ने दिलेल्या परवान्यानुसार सुरू असलेली बांधकामे ही उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यावर अवलंबून असतील, असे स्पष्ट केले होते.

त्यानंतर याचिकादाराने १५ जुलै २०२४ रोजी सुट्टीकालीन सर्वोच्च न्यायालयाकडे या आदेशात सुधारणेसाठी अर्ज करून सद्यस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याची विनंती केली होती. ती मंजूर करण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारने २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी विधिमंडळात काढलेला अध्यादेश मंजूर न केल्याने त्याची सहा महिन्यांची मुदत संपली. त्यानंतर २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी सरकारने कार्यकारी आदेश २२ ऑगस्ट २०२४ या तारखेने काढला.

हा आदेश गोव्याला लागू होत असला तरी ज्या तारखेला त्या ५ गावांमधील नियोजन क्षेत्र मागे घेण्यात आले तेव्हापासून त्याची अंमलबजावणी होते. याचिकेत दुरुस्ती करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली होती. तसेच कार्यकारी आदेशाला याचिकादाराने आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार १५ जुलै २०२४ नंतर सरकारने या गावांमध्ये दिलेल्या परवान्यानुसार बांधकामे न करण्याचे निर्देश २३ जानेवारी २०२५ रोजी दिले. त्याला सरकारने आव्हान दिले; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी ते फेटाळून लावत त्यावर अंतिम सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले होते.

‘गोवा फाऊंडेशन’ने नगर नियोजन खात्याने जारी केलेल्या परिपत्रकाला, कार्यकारी आदेशाला आव्हान दिले होते.

कळंगुट पंचायतीने तसेच कळंगुट मतदारसंघ मंचने दोन वेगवेगळ्या याचिका सादर केल्या होत्या.

याचिकादारांनी कळंगुट, कांदोळी, पर्रा, हडफडे व नागोआ या पाच गावांसाठी अधिसूचित केलेले ओडीपी रद्द करण्याची विनंती केली होती.

या तिन्ही याचिकांवर खंडपीठाने एकत्रित सुनावणी घेतली. जनहित याचिकेत दिलेल्या निवाड्यानुसार ओडीपीचा आधार घेऊन टीसीपीने दिलेले परवाने रद्द होतात.

परिणामी उर्वरित दोन्ही याचिकांमध्‍ये केलेली विनंती योग्य नसल्याने खंडपीठाने ‘त्या’ फेटाळल्या.