पणजी: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पणजीतील डी. बी. रोड आणि इतर महत्त्वाच्या मार्गांवर वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी प्रशासनाला वेळेची कठोर बंधने घालून दिली आहेत. न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठाने स्वेच्छा दखल याचिकेवर पणजी वाहतूक योजना अंतर्गत हे आदेश पारित केले आहेत.

‘इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी’ आणि गोवा सरकारला डी. बी. रोडवरील सध्याचे कॅमेरे ५ महिन्यांत अपग्रेड करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून विनापरवाना पार्किंग ओळखता येईल. तसेच मर्मेड गार्डन ते सांतामोनिका जेटी दरम्यान ५ महिन्यांत नवीन कॅमेरे बसवले जातील. सार्वजनिक बांधकाम खात्याला एका महिन्याच्या आत दिवजा सर्कल, मर्मेड गार्डन, जुन्या सचिवालयाजवळील आंबेडकर पुतळा, कस्टम्स जंक्शन आणि फेरी व्हार्फ येथील झेब्रा क्रॉसिंगचे पट्टे पुन्हा रंगवावे लागतील.

तसेच पदपथांवर गाड्या पार्क होण्यापासून रोखण्यासाठी डी. बी. मार्गावर एका महिन्यात बॅरिकेट्स बसवावे लागतील. सर्व झेब्रा क्रॉसिंगवर ५ महिन्यांत पेलिकन सिग्नल बसवले जावेत असे देखील न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. पणजी महानगरपालिकेने दिवजा सर्कल ते फेरी व्हार्फपर्यंतच्या रेलिंगची दुरुस्ती एका महिन्यात पूर्ण करावी. तसेच पणजी वाहतूक सेलने दोन आठवड्यांत जुन्या सचिवालयामागील पिक-अप/ड्रॉप-ऑफ झोनची हद्द निश्चित करावी. वाहतूक पोलिस अधीक्षकांनी रात्री ९ वाजेपर्यंत वाहतूक पोलिसांच्या शिफ्टची व्यवस्था करावी, तर पणजी पोलिस निरीक्षकांनी डी. बी. मार्गावर वाहने अडवणाऱ्या दलालांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ दिवसांची मुदत

न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना ठराविक मुदतीत विविध अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या मुदतीनुसार हॉटेल मांडवी जवळील झेब्रा क्रॉसिंग १५ दिवसांच्या आत अधिसूचित करणे बंधनकारक आहे. तसेच जुन्या सचिवालयामागील परिसर २० दिवसांच्या आत ‘नो-पार्किंग’ झोन आणि त्यानंतर पिक-अप/ड्रॉप-ऑफ झोन म्हणून घोषित करणे आणि जुनी अकाउंट इमारत ते आबे फारिया पुतळा आणि हॉटेल रिपब्लिक/द क्राउन गोवाकडे जाणारा रस्ता दोन्ही बाजूंनी ‘नो-पार्किंग’ झोन घोषित करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत न्यायालयाने दिली आहे.