पणजी: कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, निषेध व निवारण) कायदा, २०१३ (पॉश कायदा) च्या कठोर अंमलबजावणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पंचायत संचालकांना राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधील कर्मचाऱ्यांच्या संख्येची सविस्तर पडताळणी करून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ डिसेंबर २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
शार्लेट फर्नांडिस यांनी गोवा राज्य महिला आयोग व इतरांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश देण्यात आला आहे. यापूर्वी पंचायत संचालकांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कोणत्या ग्रामपंचायतींमध्ये कायद्याच्या कलम ४ नुसार (१० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असल्यास) अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे आणि कोणत्या ग्रामपंचायतींसाठी कलम ६ अंतर्गत स्थानिक समितीचे क्षेत्राधिकार वाढवणे आवश्यक आहे, याबाबत स्पष्टता नसल्याचे निदर्शनास आणले.
प्रत्येक पाहणी करा
पंचायत संचालकांनी ग्रामपंचायतींच्या कार्यालयाला भेट देऊन हजेरीपट, लेखापुस्तके, नोंदवही, कागदपत्रांची पाहणी करून कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित करावी. कोणत्या पंचायतीमध्ये १० पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत,याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात द्यावी. सर्व संबंधित तपशीलांसह हे प्रतिज्ञापत्र ३० नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.