पणजी: भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत वारंवार सूचना देऊनही अनुपालन अहवाल सादर न करणाऱ्या गोव्यातील आठ ग्रामपंचायतींच्या सचिवांवर सरकारी सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पंचायत संचालकांना दिले आहेत.

मात्र, खंडपीठाने संबंधित सचिवांना आणखी एक संधी देत येत्या १६ नोव्हेंबरपर्यंत पशुसंवर्धन विभागाकडे अहवाल सादर करण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत वाढवून दिली आहे.

२६ ऑक्टोबरच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व १०७ ग्रामपंचायतींना अहवाल देणे बंधनकारक होते. परंतु, यातील आठ पंचायतींनी अद्याप अहवाल सादर केला नसल्याचे समोर आले. अहवाल वेळेत न मिळाल्यामुळे राज्यभरात प्राणी निवारे उभारण्याचा कृती आराखडा तयार करण्यात पशुसंवर्धन विभागाला अडचणी येत आहेत.