Goa High Court on Mahadayi Tiger Reserve: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने 24 जुलै 2023 रोजी काही याचिकांवरील सुनावणीवेळी गोवा सरकारला म्हादई व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्याचे निर्देश दिले होते.

त्यासाठी गोवा गोवा सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. ती मुदत 24 ऑक्टोबरला संपते. दरम्यान, मुदतवाढ मिळावी म्हणून राज्य सरकारने शुक्रवारी (20 ऑक्टोबर) उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यावर आज, सोमवारी (ता. 23) सुनावणी झाली.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मुदतवाढ देणे नाकारल्याचे समजते. त्यामुळे आता राज्य सरकारपुढे पेच निर्माण होणार आहे. कारण राज्य सरकार या व्याघ्र प्रकल्पाच्या विरोधात आहे. पण, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र अधिसुचीत करावे लागू शकते.

राज्य सरकारने मुदतवाढीच्या अर्जात म्हटले होते की, हा प्रकल्प घोषित करण्याच्या निवाड्याला सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावरील सुनावणी 10 नोव्हेंबरला आहे. तोपर्यंत मुदतवाढ मिळावी.

दरम्यान, काही दिवसांपुर्वीच गोवा सरकारने कितीही विरोध केला तरी त्यांच्याकडे आता म्हादई व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्यावाचून पर्याय नाही, असे ट्विट काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी काही दिवसांपुर्वीच केले होते.

रमेश यांनी केंद्रात मंत्री असताना गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पाठवलेले पत्र ट्विट केले होते. त्या पत्रात म्हादई वन्यजीव अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यास सहमती दर्शवली होती.

रमेश यांनी म्हटले होते की, गोवा सरकारने उच्च सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यावर 25 सप्टेंबर 2023 रोजी या निर्णयाला स्थगिती देणे नाकारले. त्यामुळे आता म्हादई व्याघ्र प्रकल्पाला 24 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत अधिसूचित करण्याशिवाय गोवा सरकारकडे पर्याय नाही.