High Court on Waste Management: राज्यात पालिका व पंचायत क्षेत्रात कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्‍न गेल्या अनेक वर्षांपासून ऐरणीवर आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने 2007 साली स्वेच्छा दखल घेऊन पालिका व पंचायतींना धारेवर धरले आहे.

सेंट लॉरेन्स व भाटी पंचायतीला अवमान नोटिसा बजावूनही कायमस्वरूपी कचरा व्यवस्थापन सुविधा (एमआरएफ) उभी करण्यात निष्क्रियता दाखवल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने 5 लाख रुपये जमा करा अन्यथा कोलवाळ कारागृहात जाण्याची तयारी ठेवा असे खडसावले आहे.

या दोन्ही पंचायतीच्या सरपंच व सचिवांना पंचायतीला दिलेल्या अवमान नोटिशीला उत्तर देण्यास उद्या 14 जूनला न्यायालयात उपस्थित राहण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

उच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी एमआरएफ सुविधा न उभारलेल्या सेंट लॉरेन्स तसेच भाटी या दोन्ही पंचायतींविरुद्ध अवमान नोटीस बजावली होती. या दोन्ही पंचायतींच्या सरपंचांनी कायमस्वरूपी सुविधा उभी करण्याची लेखी हमीही न्यायालयाला दिली होती.

आज स्वेच्छा याचिकेवरील सुनावणीवेळी सेंट लॉरेन्स पंचायतीच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयासमोर लोटांगण घालत येत्या 15 दिवसांत ही सुविधा पूर्ण करण्यात येईल अशी बाजू मांडली.

त्यांची ही बाजू फेटाळून लावून उच्च न्यायालयाने पंचायतींनी सुविधा उभारण्यास केलेल्या निष्क्रियतेबाबत गंभीर दखल घेतली.

पंचायत सरपंच व उपसरपंचांनी 5 लाख रुपये जमा करून त्यांना बजावलेल्या अवमान नोटिशीबाबत बाजू मांडावी अन्यथा कोलवाळ येथील कारागृहात जाण्याची तयारी ठेवावी असे दोन पर्याय त्यांच्यासमोर ठेवले.

न्यायालयात उपस्थित असलेल्या सेंट लॉरेन्स पंचायतीचे सरपंच व उपसरपंच यांच्याशी त्यांच्या वकिलांनी चर्चा करून कोणता पर्याय मान्य आहे हे आताच सांगा असे सुनावले.