Mumbai High Court: राज्यातील रस्त्यांच्या बाजूने उभ्या असलेल्या बेकायदा जाहिरातींच्या मोठ मोठ्या फलकांबाबत राज्य अधिकारी, स्थानिक संस्था तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती सादर न केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने 5 हजारांचा दंड दिला.

तसेच दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी व पणजी महापालिकेतर्फे दिलेली माहिती अस्पष्ट असल्याने कानउघाडणी केली. सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने जनहित याचिकेवरील ही सुनावणी 16 डिसेंबरला ठेवली आहे. न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील सरेश लोटलीकर यांची ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली आहे.

रस्त्याच्या बाजूने उभे असलेले जाहिरातीचे फलक अपघाताला कारणीभूत असल्याप्रकरणी गोवा खंडपीठाने 2007 साली स्वेच्छा याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर निर्देश दिले तर त्याची अमलबजावणी होत नसल्याबद्दल बंधगीत नडाफ याने 2011 मध्ये पुन्हा जनहित याचिका सादर केली होती.

तसेच, या याचिकेवरील मागील सुनावणी 17 नोव्हेंबर 2022 रोजी झाली होती. त्यावेळी राज्य अधिकारी व स्थानिक संस्था तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला त्यांनी केलेल्या कारवाईची माहिती पुढील सुनावणीच्या (5 डिसेंबर) तीन दिवस अगोदर ॲमिकस क्युरीला देण्यात आलेल्या निर्देशांचे पालन केले नाही. ही माहिती काल दिली गेली तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ती न देता पुन्हा मुदत देण्याची विनंती केली.