पणजी: २०१३ मधील कथित बलात्कार प्रकरणात तरुण तेजपाल यांची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या राज्य सरकारच्या अपिलावर आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अंतिम सुनावणी सुरू झाली आहे. \

२१ मे २०२१ रोजी म्हापसा येथील सत्र न्यायालयाने ‘तहलका’ मासिकाचे तत्कालीन संपादक-इन-चीफ तरुण तेजपाल यांची पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता केली होती. नोव्हेंबर २०१३ मध्ये बांबोळी येथील एका हॉटेलमधील कार्यक्रमादरम्यान आपल्या कनिष्ठ महिला सहकाऱ्यावर दोनवेळा लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.

सत्र न्यायालयाच्या निकालावर त्यावेळी कायदेतज्ज्ञ आणि महिला संघटनांनी मोठी टीका केली होती. गोवा सरकारने या निकालाला ‘कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य’ समजून उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उद्या शुक्रवारी देखील युक्तिवाद होणार आहे. सरकारतर्फे बाजू मांडताना भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, सत्र न्यायालयाने महत्त्वाच्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करून चुकीच्या पद्धतीने तेजपाल यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.

कथित अत्याचारानंतर पीडितेने पुन्हा लिफ्टमध्ये जाणे हे तिला धक्का बसल्यामुळे झाले होते असे सरकारी पक्षाने स्पष्ट केले आहे. दरम्‍यान, सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी न्यायालयासमोर असाही दावा केला की, सत्र न्यायालयाच्या निकालात आरोपीऐवजी पीडितेच्याच वागणुकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले होते, जे पूर्णपणे चुकीचे आहे.

सरकारने न्यायालयात मांडलेले मुद्दे

पीडितेने कार्यक्रमात हॉलिवूड अभिनेता रॉबर्ट डी निरो यांना मदत करणे सुरू ठेवले होते, कारण तिला तिच्या कामाची जबाबदारी पूर्ण करायची होती.

पीडितेने पोलिसांत तक्रार देण्यास उशीर केला, कारण तिला तिची नोकरी गमावण्याची भीती होती.

मीडियामध्ये बदनामी होईल किंवा पीडितेचे चारित्र्यहनन होईल, या भीतीने तिने सुरुवातीला कंपनीत तक्रार केली.

आर्थिक चणचण असतानाही तिने नोकरी सोडण्याचा घेतलेला निर्णय तिच्या आरोपांची सत्यता सिद्ध करतो.

घटनेनंतर लगेचच पीडितेने काही सहकाऱ्यांकडे या लैंगिक अत्याचाराबद्दल तक्रार केली होती, जे तिची विश्वासार्हता अधोरेखित करते.