पणजी: न्यायालयाच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करणे आणि महत्त्वाची तथ्ये दडपल्याबद्दल याचिकाकर्ता प्रकाश अग्रवाल याला न्यायालयाने ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला असून ही दंडाची रक्कम २८ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वी ‘गोवा राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाकडे’ जमा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच याचिकादेखील फेटाळून लावण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. ‘मथियास ओशियन पार्क’ प्रकल्पातील अपार्टमेंट खरेदीदार असल्याचा दावा करणाऱ्या प्रकाश अग्रवाल याने गोवा सरकार, जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी-१, नगरनियोजन विभाग, उत्तर गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरण, ताळगाव पंचायत सचिव, मथियास कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, जो मथियास आणि तिसवाडी उपनिबंधकांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती.

याचिकेद्वारे, विहित मुदतीनंतर नोंदणीकृत झालेले सेलडीड आणि ९१ त्रिपक्षीय खरेदीखत रद्दबातल ठरवण्याची मागणी करण्यात आली होती. याशिवाय विकासक, अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी, तिसवाडीचे उपनिबंधक, ताळगाव पंचायत आणि गोवा राज्य विद्युत मंडळाविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती.

दरम्यान, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयाच्या अधिकाराचा वापर करून दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र बळकावण्याचा हा प्रयत्न असून हा कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर आहे, असा निष्कर्ष खंडपीठाने काढला. त्यानुसार ही याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्त्याला ५०,००० रुपयांचा दंड जमा करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.