पणजी: गोव्‍यात भीक मागणाऱ्यांमध्ये एकही गोमंतकीय नागरिक नसल्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर स्पष्ट केले.

राज्यातील भिकाऱ्यांच्या समस्येबाबत दाखल जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी पांगम यांनी ही माहिती दिली. या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने राज्य सरकारला कायमस्वरूपी उपाययोजना सुचविण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

पांगम यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्यातील रस्ते व सार्वजनिक ठिकाणी भीक मागणाऱ्या व्यक्तींमध्ये एकही गोमंतकीय नागरिक आढळून आलेला नाही. हे लोक प्रामुख्याने राज्याबाहेरून येतात.

विशेषतः पर्यटन हंगामात आणि ख्रिसमस-नववर्ष काळात त्यांच्या संख्येत मोठी वाढ होते. सुनावणीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पांगम म्हणाले की, गोव्यातील भीक मागण्याची समस्या ही मुख्यतः बाहेरील लोकांशी संबंधित आहे. रोजगाराच्या किंवा इतर कारणांनी गोव्यात आलेले काही लोक नंतर भीक मागण्यास सुरुवात करतात.

गोव्याच्या पर्यटन क्षेत्रामुळे देशभरातून मोठ्या प्रमाणात लोक येथे येतात. पर्यटकांची गर्दी वाढली की अधिक पैसे मिळविण्याच्या उद्देशाने भिकारीदेखील गोव्यात दाखल होतात. पर्यटन हंगाम संपल्यानंतर ते पुन्हा आपल्या मूळ राज्यात परत जातात, असेही पांगम यांनी नमूद केले.

एनजीओंच्या मदतीने उपाययोजना

भीक मागण्याच्या समस्येवर प्रभावी तोडगा काढण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था व सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत संघटनांची मदत घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या संस्थांच्या सहकार्याने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून दीर्घकालीन उपाययोजना राबविण्याची अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.

जनजागृतीवर भर देणे गरजेचे

भीक मागणाऱ्यांना पैसे देणे हा देखील कायद्याने गुन्हा असल्याची जाणीव नागरिकांना करून देण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली. सार्वजनिक जाहिराती, सूचना फलक आणि जनजागृती मोहिमांद्वारे नागरिकांना जागरूक केल्यास भिकाऱ्यांना मिळणारे प्रोत्साहन कमी होऊन समस्या आटोक्यात आणण्यास मदत होईल, असे पांगम म्हणाले.