पणजी: कांदोळी आणि कळंगुट किनारपट्टी भागात बेकायदेशीर अतिक्रमणे आणि बांधकामे हटवण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने (कोर्ट) कडक भूमिका घेतली आहे.

न्यायालयाने वारंवार दिलेल्या आदेशांनंतरही कारवाई न करणाऱ्या खासगी विकासकांना कडक शब्दांत फटकारण्यात आले. या परिसरातील पर्यावरणाच्या झालेल्या गंभीर हानीची भरपाई आणि पुनरुज्जीवनाचा खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी खंडपीठाने उत्तरदात्यांना नोटीसदेखील बजावली आहे.

कळंगुट मतदारसंघातील ‘कळंगुट कॉन्स्टिट्युअन्सी फोरम’ने २०२४ मध्ये ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यात काही विकासकांकडून होत असलेल्या हलगर्जीपणाबद्दल उच्च न्यायालयाने तीव्र असंतोष व्यक्त केला. गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने आणि गोवा जैवविविधता मंडळाने सादर केलेल्या अहवालांतून नियमांचे उल्लंघन आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास झाल्याचे स्पष्टपणे सिद्ध झाले आहे.

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात विविध उत्तरदात्यांच्या कारवाईचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार राफल स्क्वेअर डेव्हलपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडने ‘जीसीझेडएमए’च्या १४ ऑगस्ट २०२४ च्या तपासणी अहवालानुसार या कंपनीने न्यायालयाच्या आदेशाचे पूर्णपणे पालन करत आपल्या जागेतील बेकायदेशीर बांधकाम स्वतःहून पूर्णपणे हटविले आहे आणि जागा साफ केली आहे.

जुलेखा इफ्रान तिनवाला या विकासकाबाबत न्यायालयाने आदेशांत नमूद केल्यानुसार, ‘जीसीझेडएमए’ने १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर केलेल्या अहवालात येथील बेकायदेशीर संरचना अद्याप पूर्णपणे हटविण्यात आलेली नाही. न्यायालयाने २ एप्रिल २०२५ रोजी स्पष्ट आदेश दिले होते, तरीही या विकासकाने आदेशांचे उल्लंघन केले आहे. न्यायालयाने त्यांना जागा साफ करून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी अंतिम दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

एकाना हॉस्पिटॅलिटी (कांदोळी) प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने बांधकाम हटवल्याचा दावा न्यायालयात केला. मात्र, याचिकाकर्त्यातर्फे छायाचित्रांसह सादर केलेल्या पुराव्यांवरून घटनास्थळी अजूनही मोठ्या प्रमाणावर बांधकामाचा मलबा पडून असल्याचे दिसून आले. न्यायालयाने यावर असमाधान व्यक्त करत दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आणि ‘जीसीझेडएमए’ला जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पुनरुज्जीवनासाठी खर्चाचे मूल्यांकन

गोवा जैवविविधता मंडळाने २१ एप्रिल २०२६ रोजी सादर केलेल्या विशेष अहवालात या अतिक्रमणांमुळे झालेल्या पर्यावरणाच्या हानीचे आणि पुनरुज्जीवनासाठी लागणाऱ्या खर्चाचे मूल्यांकन केले आहे. उच्च न्यायालयाने तिन्ही प्रतिवादी विकासकांना या पुनरुज्जीवन खर्चाबाबत नोटीस जारी केली आहे. मलबा हटविल्यानंतर या तिन्ही घटकांना जैवविविधता मंडळाने तयार केलेल्या आराखड्यानुसार पुनरुज्जीवनाचा खर्च न्यायालयात जमा करावा लागणार आहे.