पणजी:  पेडणे येथे प्लास्टिकच्या कचऱ्यापासून इंधन निर्मिती प्रक्रिया प्रकल्प दिलेल्या वेळेत सुरू न केल्याने एमके ॲरोमेटिक्स लि., कंपनीला आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने चांगलेच धारेवर धरले. या कंपनीची असलेली एक कोटीची बँक हमी ठेव रक्कम गोवा सरकारने ताब्यात घ्यावी व कंपनीने नव्याने आणखी २ कोटींची बँक हमी ठेव सरकारकडे ठेवावी, असा निर्देश देत प्रकल्प पूर्ण करण्यास खंडपीठाने १५ मे पर्यंत मुदत दिली.

गोवा खंडपीठाने गेल्या डिसेंबर २०१९ मध्ये दिलेल्या आदेशात एमके ॲरोमेटिस्कस कंपनीला कचऱ्यापासून इंधन निर्मिती प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यास १५ जानेवारी २०२० पर्यंत मुदत दिली होती. ही मुदत टळून गेली तरी हा प्रकल्प उभा न राहिल्याने कंपनीने मुदत वाढवून घेण्यासाठी अर्ज केला होता. या प्रकल्पाच्या कामाला पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ होत असलेल्या विलंबामुळे कंत्राटदाराला दंड का दिला जाऊ नये अशी विचारणा केली असता कंत्राटदाराच्या वकिलांनी बाजू मांडताना सांगितले की, या प्रकल्पाला स्थानिक आमदाराकडूनच विरोध झाल्याने कामात अडथळे आले. यावेळी खंडपीठाने सरकारकडे हा प्रकल्प किती वेळेत पूर्ण होईल तसेच गोव्यातून प्लास्टिक कचरा कर्नाटकातील सिमेंट फॅक्टरीत किती पाठविला जातो याची माहिती मागितली. याला उत्तर देताना ॲडव्होकेट जनरलांनी सांगितले की राज्यात जमा होणाऱ्या प्लास्टिक कचऱ्यापैकी फक्त २५ टक्के कचरा कर्नाटकला पाठविला जातो. हा कचरा कर्नाटकात पाठवून राज्य सरकार अनावश्‍यक खर्च करत आहे, असा दावा याचिकादाराने केला. प्रकल्प उभारणीसंदर्भातचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देऊन पुढील सुनावणी १७ मे २०२० रोजी ठेवण्यात आली आहे.

खनिजसाठा उचलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी