पणजी: राज्यातील केंद्र संरक्षित स्मारकांच्या ‘प्रतिबंधित’ आणि ‘नियंत्रित’ क्षेत्रांतील बेकायदा बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यात तसेच आवश्यक नियमावली तयार करण्यात अपयशी ठरलेल्या केंद्रीय प्राधिकरणांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

९ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्यास आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न केल्यास संबंधित प्राधिकरणांच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांना न्यायालयात वैयक्तिकरीत्या हजर राहावे लागेल, असा अंतिम इशारा खंडपीठाने दिला.

ग्लेन काब्राल व इतरांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती वाल्मिकी मीनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठाने हे ताशेरे ओढले. २२ जून आणि ७ जुलै २०२६ रोजी स्पष्ट आदेश देऊनही राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाने अद्याप प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही. स्मारकांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या बफर झोनमधील बांधकामांचे नियमनच धोक्यात आले असल्याचे गंभीर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

दरम्यान, प्रकरणातील खासगी प्रतिवाद्यांनाही ९ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, त्यानंतर दोन आठवड्यांत प्रत्युत्तर दाखल करण्यास सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.

प्रतिज्ञापत्रासाठी ९ सप्टेंबर अंतिम मुदत

सर्व संबंधित प्राधिकरणांना ९ सप्टेंबर २०२६पर्यंत आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. मुदतीत प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्यास राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांना न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहून स्पष्टीकरण द्यावे लागेल.

तसेच ‘प्राचीन स्मारके व पुरातत्त्वीय स्थळे आणि अवशेष कायदा, १९५८’च्या कलम २०-ई अंतर्गत हेरिटेज बाय-लॉज तयार करण्यात अपयशी ठरलेल्या भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाच्या दक्षिण विभागाच्या प्रादेशिक संचालकांनाही पुढील सुनावणीस वैयक्तिकरीत्या हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.