पणजी: वस्तू व सेवा करातील सुधारणांमुळे राज्यातील पर्यटनाला चालना मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.

साडेसात हजार रुपयांपेक्षा कमी खोली भाडे असलेल्या हॉटेलना आता १८ ऐवजी केवळ ५ टक्के जीएसटी आकारला जाणार असल्याने दर आटोक्यात येऊन अधिक संख्येने पर्यटक राज्यात येतील, असे ते म्हणाले. वाहनांवरील कर कमी केल्याने खाण क्षेत्राला फायदा होईल, असे सांगून ते म्हणाले, कर कमी केल्याने त्याची उलाढाल वाढेल. त्यातून रोजगार निर्मिती होईल.

राज्याचा विचार करता जीएसटी लागू झाल्यावेळी म्हणजे १.७.२०१७ रोजी राज्यात २२ हजार १९७ करदाते होते, ती संख्या १.७.२०२५ रोजी ४७ हजार २३२ झाली आहे. ही वाढ ११२ टक्के आहे. महसुलाचा विचार केल्यास २०१७-१८ मध्ये १,४६३.७४ कोटी रुपये महसूल मिळाला होता. तो आता ४,४२४.०९ कोटी रुपयांवर पोचला आहे. ही वाढ ७४ टक्के आहे.

जीएसटी नोंदणी आता ३ दिवसांत होणार आहे. मीच हा प्रस्ताव मांडला होता असे सांगून ते म्हणाले, पूर्वी ही प्रक्रिया किचकट होती. २०-२० दिवस लागत होते. ती सुटसुटीत करत तीन कार्यालयीन दिवसांत ही नोंदणी होऊ लागली आहे. त्याशिवाय परतावा ७ कार्यालयीन दिवसांत मिळणार आहे. त्यामुळे खटल्यांची संख्याही कमी होणार आहे. ८५ व्यावसायिक या नव्या करप्रणालीवर खूश असल्याची सरकारची माहिती आहे.

सरकारची दिवाळी भेट

कॅसिनोंवरील कर ४० टक्क्यांवर गेल्याकडे लक्ष वेधल्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, सर्वसामान्यांना यातून काय मिळाले ते आधी पहा. वाहनांवरील कर १० टक्क्यांनी कमी झाल्‍याने ती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात वाहने आली आहेत. रेफ्रीजरेटर स्वस्त झाले आहेत. सर्वसामान्यांना लागणाऱ्या वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. त्यांच्यासाठी ही सरकारची दिवाळी भेट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आधी सर्वसामान्यांचा विचार करते. पंचातारांकीत सुविधा असलेल्या ठिकाणी कर कमी करणे, हे सरकारच्या धोरणात नाही.