पणजी: राज्यातील काही ग्रामपंचायतींमध्ये ५ लाखांपेक्षा जास्त मूल्याच्या कामांसाठी ‘ई-निविदा’ प्रक्रिया अनिवार्य असतानाही तिचे उल्लंघन केला जात असल्याचा आरोप कळंगुट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमचे (सीसीएफ) सदस्य ग्लेन फर्नांडिस आणि डेरिक गोन्साल्विस यांनी केला आहे.

ई-टेंडर प्रक्रिया न राबवता सार्वजनिक निधीची उधळपट्टी आणि गैरव्यवहार सुरू असल्याचा दावा करत त्यांनी राज्य सरकारला नोटीस बजावून १५ दिवसांत कारवाईची मागणी केली आहे. मुख्य सचिव, वित्त विभाग, लेखा संचालनालय, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, दक्षता संचालनालय आणि पालिका प्रशासन संचालनालयाला ही संयुक्त नोटीस बजावली आहे.

वित्त विभागाने ७ जून २०११ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार ५ लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या सर्व सरकारी कामांसाठी व टेंडरसाठी ‘ई-निविदा’ प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. मात्र, अनेक पंचायती या नियमांकडे दुर्लक्ष करून मॅन्युअल पद्धतीने टेंडर जारी करत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

पर्रा पंचायतीने कचरा संकलनासाठी दरमहा किमान ७० हजार रुपयांची बोली असलेली निविदा काढली होती. वार्षिक हिशोबानुसार ही रक्कम ८.४ लाख (५ लाखांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त) होत असतानाही ई-निविदा काढली नाही. तक्रारदारांनी नोटीस पाठविल्यानंतर हे टेंडर तूर्तास स्थगित ठेवले आहे. या नोटिसीत कांदोळी पंचायतीचा उल्लेख ‘सातत्याने नियम डावलणारी पंचायत’ असा केला आहे.

उच्च न्यायालयात जाणार : सीसीएफ

या नोटीसीची प्रत मुख्यमंत्री आणि पंचायत संचालकांना देखील देण्यात आली आहे. येत्या १५ दिवसांच्या आत राज्य सरकारने या प्रकरणात योग्य ती कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई न केल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा तक्रारदारांनी दिला आहे.

नोटिसीद्वारे मागण्या

वित्त विभागाने अशा प्रकरणांची चौकशी करावी आणि झालेल्या महसूल नुकसानीची भरपाई जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून करावी. पंचायत संचालनालयाने सर्व ग्रामपंचायती व गटविकास अधिकाऱ्यांना ई-निविदा नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश देणारे परिपत्रक काढावे. लेखा संचालनालयाने पंचायतराज कायद्याच्या कलम १८७ अन्वये होणाऱ्या वार्षिक लेखा परीक्षणादरम्यान ई-निविदा नियमांचे पालन झाले का, याची सक्तीने तपासणी करावी. या नियमांचे उल्लंघन करणारे पंचायत सचिव आणि मुख्याधिकाऱ्यांवर देखील शिस्तभंगाची कारवाई करावी.