गोवा राज्य सरकारने 15 वर्षांच्या कार्यकाळातील सरकारी सुरक्षा ठेवी `100 कोटी रकमेसाठी विक्री करणार असल्याचं अधिसूचित केले आहे. या लिलावाचे आयोजन भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मुंबई कार्यालयात केले जाणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली आहे.

(goa govt to sell stock securities worth Rs 100 cr)

गोवा सरकारने याबाबत स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की, यातून मिळालेली रक्कम गोवा सरकार विकास कार्यक्रमांच्या संदर्भात भांडवली खर्चासाठी वापरली जाणार आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 293(3) नुसार या कर्जाला केंद्र सरकारची संमती प्राप्त झाली असून गोवा सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

या लिलावाची सर्व माहिती लिलावा दिवशी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या वेबसाइटवर दिली जाणार आहे. तसेच विक्रीपैकी अधिसूचित रकमेच्या 10 % पर्यंतचा सरकारीसाठा पात्र व्यक्ती आणि संस्थांना एका बोलीसाठी अधिसूचित केली जाणार आहे. तर या रकमेच्या 1% कमाल मर्यादेच्या अधीन राहून गैर-स्पर्धात्मक बोलीसाठी सुधारित योजनेनुसार याचे वाटप केले जाणार आहे.

ही गुंतवणूक बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 24 अंतर्गत वैधानिक तरलता गुणोत्तरच्या उद्देशाने बँकांद्वारे सरकारी रोख्यांमध्ये सरकारी समभागातील गुंतवणूक पात्र म्हणून गणली जाणार आहे. दरम्यान, सरकारने गोवा टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग (सुधारणा) विधेयक, 2022 देखील अधिसूचित केले आहे, ज्यामूळे पंचायतीमधील विकास योजना राबविण्यासाठी 'स्थानिक नियोजन क्षेत्रांसाठी' 'झोनिंग प्लॅन' तयार करण्याचे अधिकार नगर आणि देश नियोजन विभागाला दिले आहेत.