पणजी: केंद्र सरकारच्या वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या जैवसंवेदनशील विभागासंदर्भातील मसुदा अधिसूचनेत समाविष्ट राज्यातील १०८ गावांपैकी जास्तीत जास्त गावे वगळणे सरकारने प्रतिष्ठेचे केले आहे. प्रत्यक्षात यातून केवळ १८ गावेच वगळली जाऊ शकतात, असा अहवाल तज्ज्ञ समितीने दिल्यानंतर हादरलेल्या सरकारने आता सादरीकरणावेळी पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनाच दिल्लीला पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यासाठी वरिष्ठ अधिकारी आणि समितीच्या काही सदस्यांसह सिक्वेरा उद्या (ता.१३) दिल्लीला रवाना होणार आहेत. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने राज्य सरकारांनी सादर केलेले दावे तपासण्यासाठी माजी महासंचालक संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. त्या समितीसमोर सोमवारी (ता.१४) राज्य सरकारकडून सादरीकरण करण्यात येणार आहे.

समुद्र सपाटीपासून नसलेली विशिष्ट उंची आणि नसलेली भौगोलीक सलगता अशा मुद्यांवर राज्य सरकारकडून भर देण्यात येत आहे. यापूर्वीही राज्य सरकारने याच मुद्यांच्या आधारे केंद्र सरकारच्या मसुदा अधिसूचनेला विरोध केला होता. केरळ सरकारने जैवसंवेदनशील मसुदा अधिसूचनेत नोंद असलेली काही गावे वगळण्यासाठी शास्त्रीय अभ्यास करून सल्ला देण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. त्या समितीने दिलेला अहवाल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीने ग्राह्य धरला होता. त्या आधारे केरळमधील काही गावे मसुदा अधिसूचनेतून वगळली आहेत.

सुजीतकुमार डोंगरे अनुपस्थित

गावे वगळण्याची शिफारस करण्यासाठी डेहराडून येथील भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थेचे माजी महासंचालक डॉ. देवेंद्र पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. तेही सोमवारच्या बैठकीत सहभागी होणार आहेत. या समितीचे निमंत्रक सुजीतकुमार डोंगरे हे सध्या जॉर्जियाच्या दौऱ्यावर असल्याने ते दिल्लीतील बैठकीला उपस्थित नसतील.

...तर खाणकामावर येणार गंडांतर

राज्य सरकारने जास्तीत जास्त ६३ गावे जैवसंवेदनशील जाहीर होऊ शकतात, अशी भूमिका घेतली आहे. ९९ गावे म्हणजे १ हजार ४६१ चौरस किलोमीटरचा टापू जैवसंवेदनशील ठरणार असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले होते. त्यात आता वाढ झाली आहे. तसे झाल्यास खाणकामावर गंडांतर येईल, म्हणून सरकार घाबरले आहे.