Government of Goa: गोवा सरकार भारतातील इतर राज्यांमधून दोन सर्वोत्तम पद्धतींच्या अंमलबजावणीवर विचार करत आहे. यात ‘परिवार पहचान पत्र’ (PPP) आणि ‘सीएम-डॅशबोर्ड’ (CM Dashboard) यांचा समावेश आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

नवी दिल्ली येथे नीती आयोगाची बैठक आणि भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेबाबत त्यांनी पणजी येथे माध्यमांशी संवाद साधला.

‘पीपीपी’ ही हरियाणा सरकारची नवी प्रणाली आहे. तर ‘सीएम-डॅशबोर्ड’ हा गुजरात सरकारचा उपक्रम आहे. राज्यातील अधिकारी या दोन्ही उपक्रमांचा अभ्यास करतील. त्यानंतर सरकार अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेईल.

‘पीपीपी’चा प्राथमिक उद्देश सर्व कुटुंबांचा प्रामाणिक, सत्य आणि विश्‍वासार्ह डाटा तयार करणे आहे. प्रत्येक कुटुंबाला आठ अंकी कुटुंब-आयडी प्रदान केला जातो. कौटुंबिक आयडी स्वयंचलित अद्यतन सुनिश्चित करण्यासाठी जन्म, मृत्यू आणि विवाह नोंदणीशी जोडला जातो.

विभागनिहाय समीक्षण

1. गुजरातमध्ये २०१८मध्ये ‘सीएम डॅशबोर्ड’ची सुरवात झाली होती. ‘नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर’च्या मदतीने हे तयार झाले. ई-गव्हर्नन्सशी संबंधित तीन हजार इंडिकेटर्सवरील परफॉर्मन्स या मॉडेलद्वारे कळतो.

2. फास्ट डिलिव्हरी आणि समस्यांचे तत्काळ निराकरण करणे गुजरात सरकारला सोपे झाले. सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, योजना किंवा विकास प्रकल्प कुठवर आला आहे, याचे ‘रियल टाइम मॉनिटरिंग’ शक्य होते.

3. ‘सीएम डॅशबोर्ड सिस्टिम’द्वारे राज्यात विभागनिहाय समीक्षण करता येते. जिल्हा आणि तहसील पातळ्यांवर नेमकी काय प्रगती सुरू आहे ते पाहता येते.

हरियाणाचे ‘पीपीपी’

1. ही प्रणाली हरियाणा सरकारने आपल्या राज्यातील नागरिकांसाठी सुरू केली आहे या योजनेनुसार प्रत्येक परिवाराला एक विशिष्ट क्रमांकाचा नंबर दिला जातो.

2. या पत्रासाठी तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि इतर सरकारी कार्यालयांमधून फॉर्म भरून स्वीकारले जातात. या योजनेतील क्रमांकाच्या आधारे सरकारच्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे सोपे होते.

3. यात आरोग्य, शिक्षण, शेती योजनांची माहिती लाभार्थीपर्यंत दिली जाते. शिवाय या ओळखपत्राचा उपयोग जात प्रमाणपत्र, निवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला मिळवण्यासाठी होतो.

मिनिस्टर ब्लॉक्स यापुढे ‘मंत्रालय’; आज उद्‌घाटन

पर्वरी येथे राज्य सचिवालयाजवळ नूतनीकरण करण्यात आलेल्या मिनिस्टर ब्लॉक्सचे उद्या मंगळवारी उद्‍घाटन होत असून त्याचे नामकरण ‘मंत्रालय’ करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

नूतनीकरण केलेल्या संकुलाच्या उद्‍घाटनासाठी गोवा राज्य स्थापना दिनाचा मुहूर्त निश्‍चित केला आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक यासारख्या इतर राज्यांच्या मिनिस्टर ब्लॉक्सना ‘मंत्रालय’ असेही संबोधले जाते. पर्वरीतील नव्या सुशोभीत केलेल्या इमारतीच्या बाहेर संस्कृत भाषेमध्ये ‘मन्त्रालय’ लिहिले आहे.

गोवा राज्य साधन सुविधा महामंडळाकडून या इमारतीचे नूतनीकरण करण्यात आले असून याकरिता दहा कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.