Goa Government: ‘अटल आसरा’ योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्लूईएस) यांना घरबांधकाम आणि घर दुरुस्तीसाठी मिळणाऱ्या निधीत वाढ व ही प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

योजनेसाठी आलेले बहुतांश प्रलंबित असून अर्थसंकल्पात अतिरिक्त निधीचा तरतूद करण्याची विनंती सरकारकडे करणार आहे. शिवाय अर्ज करण्याची प्रक्रिया सोपी करून योजना सुलभ करण्यावर तोडगा काढणार आहे, अशी ग्‍वाही समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी दिली. मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना ते बोलत होते.

राज्याच्या अर्थसंकल्पात सदर योजनेसाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या आर्थिक वर्षात एकूण 969 अर्ज आले आहेत, परंतु त्यापैकी केवळ 71अर्ज मंजूर झालेले आहेत. अर्ज लवकरात लवकर मंजूर करून लाभार्थींना निधी देण्यासाठी अर्थसंकल्पात अतिरिक्त निधीची आवश्‍यकता आहे.

योजनेचा निधी दीड ते दोन वर्षांपूर्वी वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे तो पुन्हा वाढविता येईल की नाही हे बघावा लागेल. तसेच घरबांधकाम आणि घरदुरुस्ती या दोन्हींसाठी अर्ज करण्याची मुभा अर्जादाराला देण्यात आली आहे, असे फळदेसाई म्‍हणाले.

‘अटल आसरा’ योजनेमार्फत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय यांना घरबांधकाम आणि घरदुरुस्तीसाठी मिळणारा 3 लाख आणि 1.5 लाख रुपयांचा निधी कमी आहे. अर्ज करण्याची प्रक्रिया खूप जटील आहे.

तोडगा काढणार : मुख्‍यमंत्री

घर बांधण्यासाठी नगरनियोजन खात्याचा परवाना आवश्‍यक आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया थोडी जटील होऊन जाते. तसेच झोनिंग प्रमाणपत्रासाठीही काही अडचणी येत आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. घराचा आराखडा असल्यास झोनिंग प्रमाणपत्र सहज मिळवता येईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.

अर्जदाराला ज्या जमिनीवर घर बांधावयाचे आहे, त्या जमिनीचा मालक असावा व घर किंवा घरमालकाचा अपरिवर्तनीय ना हरकत दाखला असावा. अन्यथा अर्जदार मुंडकार आहे हे सिद्ध करणारे पुरावे त्याने शिफारस समितीला सादर करणे आवश्‍यक आहे.

घरदुरुस्तीसाठी अर्जदाराला घर कर स्वतःच्या नावावर किंवा घरमालकाकडून अपरिवर्तनीय ना हरकत दाखला सादर करणे अनिवार्य आहे. ही प्रक्रिया आणखी सोपी करण्यासंदर्भात संबंधित खात्यासोबत चर्चा करणार आहे. - सुभाष फळदेसाई, समाजकल्‍याणमंत्री