स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना सरकारी नोकरी देण्याच्या योजनेला मंत्रिमंडळाने मंगळवारी आणखी एक वर्ष मुदतवाढ दिली. याबाबतची माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली.

स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांचे सर्व 90 अर्ज राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहेत, ते वर्षभरात निकाली काढले जातील. या वर्षी जूनपर्यंत सर्व 90 अर्जदारांना नोकरी दिली जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

"आम्ही योजनेला आणखी एक वर्ष वाढविले आहे, परंतु ही अंतिम मुदतवाढ असेल. त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यापासून (वर्ष 2019 मध्ये) सुमारे 270 अर्जदारांना सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत, तर 90 अजूनही बाकी आहेत. माझ्या आधीच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या सुमारे 150-200 मुलांना नोकऱ्या दिल्या आहेत," असे ते म्हणाले.

सावंत म्हणाले की, सर्व शासकीय विभागांना आपापल्या कार्यालयात स्वातंत्र्यसैनिक प्रवर्गातील रिक्त पदांची आकडेवारी देण्यास सांगण्यात आले आहे. या रिक्त जागा कर्मचारी निवड आयोगामार्फत न पाठवता थेट भरल्या जातील असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.