पणजी: आगामी विधानसभा अधिवेशनात विरोधक राज्याच्या (Goa) दुरावस्थेवर सरकारला धारेवर धरणार याची कल्पना आल्यामुळेच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Chief Minister Dr. Pramod Sawant) यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यातील भाजप सरकारने (BJP Government) पळपुटे धोरण स्वीकारत विधीमंडळाचे अधिवेशन तीन दिवसांचे केले आहे. सरकारने चौदाव्या अधिवेशनातील कामकाज होऊ न शकलेल्या किमान नऊ दिवसांचे अधिवेशन घेतले पाहिजे अशी आग्रही मागणी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत (Digambar Kamat) यांनी केली आहे. 

आज झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीदरम्यान , मी विधिमंडळाच्या सभापतींना राज्याच्या सातव्या विधानसभेचे 14 वे अधिवेशनाचे उर्वरीत कामकाज रद्द केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करणारे पत्र दिले आहे, असे कामत यांनी सांगितले.

विधानसभेत 30 मार्च 2021 रोजी सादर करण्यात आलेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या २०२१ सालच्या तिसऱ्या अहवालातील मुद्दा क्र. 4 / 4 नुसार 30 मार्च 2021 रोजी दुपारी 1 वाजता सभापतींच्या दालनामध्ये झालेल्या समितीच्या बैठकीत चौदाव्या अधिवेशनाचे संस्थगित केलेले कामकाज, दिनांक 19 जुलै 2021 रोजी पुढे सुरू करण्याचे ठरले होते हे स्पष्टपणे नमुद करण्यात आले आहे अशी माहिती देऊन ते म्हणाले, अधिवेशनाचा पुढिल कार्यकाळ कामकाज सल्लागार समिती ठरवेल हे सदर अहवालात लिहीलेले आहे. भाजप सरकारने केवळ 3 दिवस अधिवेशन बोलविण्याचा घेतलेला निर्णय हा कामकाज सल्लागार समितीच्या निर्णया विरूद्ध आहे. सर्व आमदारांना विविध विषयांशी निगडित प्रश्न विचारण्याचा घटनेने दिलेला अधिकार हे सरकार या पद्धतीने हिरावू पाहत आहे.

गोवा विधानसभेच्या कामकाज नियमाच्या कलम 43 प्रमाणे, प्रत्येक आमदार ३ पेक्षा जास्त ताराकिंत आणि 15 पेक्षा जास्त अतारांकित प्रश्न एकाच दिवशी विचारू शकत नाही. विधिमंडळ सचिवालयाने जाहीर केलेल्या अधिवेशनाच्या वेळापत्रकात सत्राच्या पहिल्या दिवसासाठी 20 विभाग सूचीबद्ध केले आहेत  तर दुसऱ्या दिवशी 25 आणि तिसऱ्या दिवसासाठी 17 विभाग सूचिबद्ध केले आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते कि, सदस्याना या सगळ्या विभागांवर त्या त्या दिवशी प्रश्न उपस्थित करणे कठीण आहे, आणि सरकारला हे असेच अपेक्षित आहे, असा आरोप कामत यांनी केला. 

'लक्षवेधी सुचना'  आणि 'शून्य तासात गोव्यातील नागरिकांशी निगडित विविध प्रश्न, मुद्दे सभागृहामध्ये सदस्यांनी मांडणे गरजेचे असते, त्यामुळे सरकारने या अधिवेशामध्ये प्रत्येक दिवशी सात शुन्य तासांचे विषय आणि सात लक्षवेधी सुचना दरदिवशी मांडण्यास परवानगी द्यावी जेणेकरून विरोधी सदस्य अधिकाधिक विषय उपस्थित करू शकतील, अशी मागणी आपण केल्याचे त्यांनी सांगितले.

सरकार तारांकित आणि अतारांकित प्रश्नांना शेवटच्या क्षणी उत्तरे देते असल्याचा अनुभव आमदारांना आहे. सरकारच्या अनेक खात्यांची उत्तरे अर्धवट आणि चुकीची माहिती देणारी तशीच दिशाभूल करणारी असतात. वास्तविक तारांकित प्रश्नांची उत्तरे हि विस्तृत, तपशीलवार आणि सत्याधारित असली पाहिजे असा दंडक आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष प्रश्नाच्या दिवसापूर्वी किमान दोन दिवस अगोदर ती पोहोचली पाहिजे. आणि जरी उत्तर अतिविस्तृत असले तरी ते छापील स्वरूपात प्रश्न विचारलेल्या सदस्यास देणे बंधनकारक असल्याचे यावेळी दिगंबर कामत यांनी सांगितले. आणि निर्धारित कालावधीत उत्तर न मिळाल्यास, हा प्रश्न सभागृहाच्या बैठकीच्या पुढील तारखेपर्यंत पुढे ढकलला जाणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. 

कोरोना महामारी, ढासळलेली अर्थव्यवस्था, बंद पडलेला खाण व्यवसाय, कोलमडलेला पर्यटन व्यवसाय, गाव-खेड्यात तसेच कित्येक शहरी भागातही इंटरनेट सुविधा नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना येत असलेल्या अडचणी, वाढती बेरोजगारी या सगळ्यामुळे गोवा सध्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतून जात आहे. एकिकडे तौक्ते  चक्रीवादळ आणि कोरोनामध्ये जीव गमावलेल्यांना भाजप सरकार वेळेवर व योग्य नुकसान भरपाई देण्यात अयशस्वी ठरले आहे. त्याचवेळी सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे आणि असंवेदशील तथा बेजबाबदारपणामुळे गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राणवायूच्या कमतरतेमुळे जीव गमावलेल्या कोरोना रुग्णांच्या नातेवाईकांना सरकारने अद्याप कोणतीही नुकसान भरपाई घोषित केलेली नाही.

किनारी विभाग व्यवस्थापनाच्या जनसुनावणीदरम्यान ज्या पद्धतीने जनतेचा आवाज दडपण्यात आला, त्याबद्दल जनतेच्या मनात सरकारविषयी मोठ्या प्रमाणात रोष आहे. म्हादई, राज्याची आर्थिक स्थिती आणि कोविड महामारीबद्दलच्या सरकारच्या श्वेतपत्रिकेची जनता आजही वाट पाहत आहे. राज्यात दिवसाढवळ्या खून होताहेत, त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात आता भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे. राज्यात ज्या प्रमाणात गुन्हेगारीमध्ये वाढ होत आहे, ते पाहता गोवा भविष्यात माफिया-गुन्हेगारांचे वस्तीस्थान होऊ शकेल. 

त्यामुळे या आणि अशा विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी आणि गोव्यातील जनतेच्या दु:खाला वाचा फोडण्यासाठी आम्हाला या अधिवेशनामध्ये अधिक वेळ मिळाला पाहिजे, म्हणून सरकारने सदर अधिवेशनाचा कालावधी वाढवून देणे नितांत गरजेचे असल्याचा पुनःउच्चार कामत यांनी यावेळी केला.