सांगे: सरकारने गोधन संरक्षण व्हावे म्हणून प्रतिगाईमागे महिना चारशे रुपये देण्याची योजना हल्लीच घोषित केली. पण त्या योजनेला शेतकऱ्यांकडून हवा तसा प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. गावठी गाई जास्त प्रमाणात दूध देत नाहीत म्हणून त्यांना निसर्गाच्या कुशीत सोडून दिले जात आहे.

एक तर यांत्रिक शेतीमुळे बैलाला आता काही भाव राहिलेला नाही. गाईला गोठ्यात बांधून तिची केली जाणारी व्यवस्था पाहता त्या किमतीइतके दूध मिळेनासे झाल्याने अनेक ठिकाणी गोधन वाऱ्यावर सोडून दिले जात आहे. कित्येकवेळा अपघात होऊन गाई-गुरांसह माणसेही जीवानिशी जातात.

दरम्यान, शक्य असल्यास गावात मोठा गोबर गॅस तयार करावा आणि जवळच्या घरांना पाईपलाईन घालून गॅसपुरवठा करावा. जेणेकरून गॅससाठी मोठी किंमत मोजावी लागणार नाही. सरकारी जमिनीत गोशाळा उभारल्यास आणि पाण्याचा प्रश्न मिटल्यास शेणखताचा वापर करून हिरवे गवत लागवडीसोबत उत्पादन देणारी सुपारी लागवड केल्यास भविष्यात खर्चाचा ताळमेळ साधता येणे शक्य आहे. शिवाय सरकारने केंद्र सरकारकडून गोशाळेसाठी मिळणारे अनुदान उपलब्ध करून दिल्यास गावातील मंडळी हे काम सहजपणे करू शकतील.

पूर्वजांचे गोधन आज खर्चापोटी रस्त्यावर सोडून अपघातास कारणीभूत ठरण्यापेक्षा प्रत्येक गावात एक गोशाळा ही कल्पना चांगली वाटत आहे. त्यातून गोधन संगोपन होईल आणि कसायांच्या तोंडी जाणारे गोधन सुरक्षित राहील. सरकारने रस्त्यावर फिरणाऱ्या गाईगुरांसाठी पैसे देण्याची योजना सुरू करून चुकीचा पायंडा घालण्यापेक्षा गोशाळा सुरू कराव्यात.

जानू ताटे, सांगे